कऱ्हाड (जि. सातारा) : ईडब्लूएस (economic weaker section) हे आरक्षण (reservation) नसून ती सवलत आहे. ती सवलत फक्त मराठा समाजासाठी नाही, तर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गासाठी (economically backward class) आहे. मराठा समाज (maratha community) हा त्यातील एक भाग आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाशिवाय (maratha reservation) पर्याय नाही. सध्या मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि पदोन्नती या संदर्भात राज्य सरकारच्या प्रमुखांनी तातडीने मार्ग काढला पाहिजे. अन्यथा समाजा- समाजात तेढ निर्माण होईल, अशी भीती माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील (harshwardhan patil) यांनी बुधवारी येथे व्यक्त केली. आरक्षणासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण (prithivraj chavan) यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. (harshwardhan-patil-addressed-media-maratha-reservation-ews-reservation-narendra-modi-maharashtra-government-gr)

श्री. पाटील म्हणाले, ""पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण दिले. त्या वेळी आम्ही त्यांच्यासोबत होतो. राणे समितीतही आम्ही काम केले आहे. त्या आरक्षणात थोडा बदल करून देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले. ते आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले. त्यानंतर याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

येथील न्यायाधीशांच्या बेंचने मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यावर घटनात्मक, कायदेशीर काय तरतूद करता येतील याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. त्याला वेळ लागत असेल तर दरम्यानच्या काळात मराठा समाजातील मुलामुलींच्या नोकरी, शैक्षणिक सवलतीसाठी दुसरी काही पर्यायी व्यवस्था करता येईल का? याचाही विचार करण्याची गरज आहे.''

ते म्हणाले, ""पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी केंद्रामध्ये ईडब्लूएस हे आरक्षण मंजूर केले. तो अध्यादेश 2018-19 ला निघाला. मराठा समाजाला आरक्षण त्या वेळी होते. त्यामुळे दहा टक्के सवलतीतून राज्य सरकारने मराठा समाज वगळला. पुन्हा मराठा समाजाचे आरक्षणच रद्द झाले आहे. त्यामुळे सध्या मराठा समाजाचा पुन्हा त्यात समावेश केला आहे. त्यामध्ये नवीन काहीच नाही.''

ब्लाॅग वाचा