पदोन्नती आरक्षणावरुन सरकारमध्ये मतभेद?; काय सांगते भारतीय संविधान?, वाचा सविस्तर..

सातारा : राज्यात कोरोना विषाणूचा (coronavirus) उद्रेक सुरु असतानाच गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पदोन्नतीमधील आरक्षण या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे सरकारमध्ये काहीच अलबेल नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. याबाबत काँग्रेसने (Congress) वेगळी भूमिका घेतल्याने वाद उफाळण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालानंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली असताना दुसरीकडे पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या (Promotion Reservation) मुद्द्यावरून सत्तेमधीलच एक भागीदार पक्ष काँग्रेस सरकारविरोधात उभा ठाकला आहे. त्यामुळे सध्या मराठा आरक्षणापेक्षाही (Maratha Reservation) पदोन्नतीतील आरक्षण हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमधल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने ७ मे रोजी अध्यादेश काढून रद्द ठरवले आहे. या निर्णयाचा मागासवर्गीय समूहाकडून कडाडून विरोध होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पदोन्नती आरक्षण काय आहे, त्याबाबतचा कायदा काय सांगतो? जाणून घेऊयात. (Disputes Mahavikas Aghadi Leaders Maharashtra Government Employee Promotion Reservation GR Indian Constitution)

पदोन्नती आरक्षण केव्हा पारित झाले?

सन २००४ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहिला. पण, २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण अवैध ठरवले.

2017 मध्ये काय झाले?

४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी एक निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारे ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवले. राज्य सरकारच्या ७ मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJNT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी २००४ च्या कायद्यानुसार असलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने २००४ सालचा अध्यादेश जीआर रद्द केल्यामुळे थांबले.

भारतीय राज्यघटनेत याबाबत काय तरतूद आहे?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ ते १८ मध्ये समानतेच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी कलम १६ मध्ये शासकीय नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समानतेने वागवण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. याच कलम १६ च्या उपकलम ४ मध्ये पदांवरील नियुक्त्यांसंदर्भात राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारांविषयी उल्लेख आहे.

तो असा : 'या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टींमुळे, राज्यातल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.' घटनेच्या याच कलमाच्या आधारे २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला. मात्र, २०१७ मध्ये न्यायालयाने या आरक्षणावर आक्षेप घेतल्यापासून हे आरक्षण थांबले आहे.

आरक्षणाबाबत काँग्रेस नेत्यांची वेगळी भूमिका

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि काँग्रेस मागासवर्गीय सेलचे प्रमुख असलेले डॉ. नितीन राऊत यांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे.

नाना पटोले (Nana Patole) : अध्यादेश पारित करताना काँग्रेसला विचारणा केली नाही, उपसमितीची परवानगी घेतली नाही. राज्य सरकारचा अध्यादेश अवैध आहे, तो तातडीने रद्द करण्यात यावा अशी मागणी नाना पटोलेंनी केली आहे.

डॉ. नितीन राऊत (Dr. Nitin Raut) : आमची भूमिका कायदेशीर बाबींवर तपासून घ्यावी आणि त्यानंतरच यासंदर्भातला निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका नितीन राऊत यांनी मांडली आहे.

शिवसेना नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) : याच मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी बुधवारी (26 मे) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. यावेळी राज्य मंत्रिमंडळातील कुरबुरींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी पवारांकडे नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी हे वृत्त फेटाळलं आहे. तसंच, शिवसेना नाराज नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आता पदोन्नतीच्या आरक्षणाविषयी राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेते? न्यायालयात या आरक्षणाची बाजू सिद्ध होऊ शकेल का? किंवा राज्यघटनेतच्या कलम १६(४) बाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर पदोन्नती आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असेल. सध्या राज्यात कोरोना विषाणूचा उद्रेक पहायला मिळत असून पदोन्नतीच्या आरक्षणाविषयीही राज्य सरकारमध्ये घमासान सुरु आहे. त्यातच मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही ठाकरे सरकार समोर आव्हान असणार आहे. त्यामुळे सरकार कोणती भूमिका घेते हे महत्वाचे ठरणार आहे.

सरकारी नोकरीमधील 'आरक्षण' सेवाज्येष्ठतेनुसार..?

सरकारी नोकरीमधील पदोन्नतीमधील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार, म्हणजेच २५ जून, २००४ च्या नियमानुसार करण्यास मंजुरी देणारा जीआर अर्थात अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. त्यामुळे सरकारी सेवेतील पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात, २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले होते. तेव्हापासून पदोन्नतीमधील आरक्षण थांबवले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. या सर्व बाबी पाहता, २५ जून, २००४ च्या पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण होते, त्या सेवाज्येष्ठतेनुसार करावे याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यास महाविकास आघाडी सरकारने मंजुरी दिली आहे. पदोन्नतीमध्ये बिंदू नामावलीचा जो प्राधान्यक्रम होता, तो रद्द केला आहे. पदोन्नतीचा कायदा २००४ मध्ये झाला. या कायद्यात बिंदू नामावलीनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती असा प्राधान्यक्रम होता. हे प्रकरण नंतर न्यायालयात गेले होते.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत निर्णय नाहीच!

पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या उपसमितीची बैठक मंगळवारी झाली. या बैठकीला नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, के.सी. पाडवी हे मंत्री उपस्थित होते. अनुसूचित जाती, जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारणाऱ्या ७ मे रोजीच्या जीआर बद्दल कोणताही निर्णय झाला नाही. छगन भुजबळ आणि नितीन राऊत यांनी सांगितले, की पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठीच्या तांत्रिक बाबी तपासण्याचे ठरले आहे. तसेच पदोन्नतीतील आरक्षणावर काँग्रेस पक्ष ठाम आहे, असे राऊत यांनी स्पष्ट केलेय. राज्यभरातील मागासवर्गीय संघटनांनी सरकारच्या या भूमिकेचा विरोध करत अनेक ठिकाणी आंदोलन तीव्र केले आहे.

Disputes Mahavikas Aghadi Leaders Maharashtra Government Employee Promotion Reservation GR Indian Constitution