ढेबेवाडी (जि. सातारा) : गाव पातळीवर प्रशासनाचा महत्वाचा घटक असलेल्या पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक असून, लवकरच त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत दिल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील एकीकरण समितीचे राज्य समन्वयक प्रवीण राक्षे यांनी दिली. 

ते म्हणाले, "राज्यातील पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत विधानभवनात बैठकीचे आयोजन केले होते. पोलीस पाटलांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधीसह विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ,राज्यमंत्री सतेज पाटील,सुरेखाताई ठाकरे आदीसह अधिकारी, पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते. एकीकरण समितीतर्फे प्रवीण राक्षे, दिपक गिरी, ज्ञानेश्वर पाटील, विजय थोरात, दिपक जगताप, राहुल लोंढे, तानाजी पाटील आदी प्रतिनिधीनी हजेरी लावली. बैठकीत अधिनियम दुरुस्तीसाठी विद्यमान पोलीस पाटील प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत शासन नियुक्त समितीची बैठक बोलवावी. पोलीस पाटील वेल्फेअर फंडाची स्थापना करावी. राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व अटल पेन्शन योजना लागू करावी. 

पवार साहेबांच्या विचारानेच महाविकास आघाडीची स्थापना : बाळासाहेब पाटील

तसेच नक्षल विरोधी कारवाईत मृत्यू झालेल्या पोलीस पाटलांच्या वारसाना पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदान ही मंजूर असलेली योजना लागू करावी. पोलीस पाटलांसाठी ग्रामपंचायत किंवा तलाठी कार्यालयात कक्ष किंवा स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करावी. त्यांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत. नूतनीकरणाची अट रद्द करून पद कायमस्वरूपी करावे. आपत्तकालीन परिस्थितीत विमा संरक्षण द्यावे.पोलीस पाटलांचे मानधन 15 हजार रुपये करावे, वयोमर्यादा 60 वरून 65 वर्षे करावी.दुरक्षेत्र व महानगर पालिका हद्दीतील पोलीस पाटील पद कायम ठेवावे आदी मागण्यांबाबत उपस्थित प्रतिनिधींशी चर्चा झाली.'' पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित प्रश्नी लवकरच निर्णय घेण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री देशमुख यांनी सांगितले. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे