सातारा : जिल्हा परिषदेमधील (Satara Zilla Parishad) पदोन्नती आरक्षणाबाबत (Promotion Reservation) न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय होईपर्यंत संघटनांच्या दबावाला बळी पडून पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा अथवा आरक्षणाचा भाग असलेल्या तारखेचा निर्णय घेऊ नये. अशाप्रकारचा चुकीचा निर्णय झाल्यास आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या (Maratha Kranti Morcha) वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

या वेळी संदीप पोळ, बापू क्षीरसागर, शरद जाधव, वैभव शिंदे, ॲड. उमेश शिर्के, संदीप नवघणे, दीपक नवघणे आदी उपस्थित होते. शासन निर्णयानुसार लागू केलेले पदोन्नतीमधील आरक्षण याचिकेच्या अंतिम निर्णयानुसार रद्द ठरविण्यात आले आहे. या विरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सन २०१७ मध्ये विशेष अनुमती दाखल केली. या याचिकेचा निर्णय आजही प्रलंबित आहे. या याचिकेवर अंतिम निर्णय झाला नसल्याने राज्य सरकारने ७ मे २०२१ ला शासन निर्णयानुसार सर्व रिक्त पदे सेवा ज्येष्ठतेने तात्पुरती पदोन्नतीने भरण्याबाबत आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे सर्व घटकातील शासकीय कर्मचारी यांनी पदोन्नतीचा तात्पुरता का होईना लाभ मिळत आहे. यामध्ये सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीयांनाही लाभ मिळत आहे. मात्र, काही मागासवर्गीय संघटना व पदाधिकारी जाणीवपूर्वक विरोध करत आहेत. पदोन्नतीमधील रद्द आरक्षणाबाबत अजून कोणताही निर्णय न झाल्याने काही संघटना प्रशासनावर दबाव आणून न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली होईल, अशाप्रकारचे कृत्य करत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.