कराड - आरक्षणाबाबत फार समज गैरसमज पसरवले जात आहेत उच्च पदावर बसलेले व्यक्तींनी वक्तव्य केले तर ते गृहीत धरले जाते. समाजामध्ये बाहेर जाऊन आवेश पूर्ण भाषणे करून समाजात तेढ निर्माण करणे हे योग्य नाही ते तुम्हाला थांबवावे लागेल. तूनही मंत्री पदाचा राजीनामा द्या आणि बाहेर जाऊन काय पाहिजे ते बोला असा सल्ला माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांना दिला.

विधानसभेतील मराठा आरक्षण या विषयावरील चर्चेदरम्यान बोलताना आमदार चव्हाण बोलत होते. ते म्हणाले, छत्रपती शाहू महाराज यांनी 1902. साली आरक्षणाची कल्पना देशात पहिल्यांदा मांडली. त्यावेळी मागास समाजाला 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यात मराठा समाजाचा समावेश झाला. स्वातंत्र्यानंतर मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आला.

त्या आयोगाने मराठा समाजाला मागासवर्गीय दर्जा देण्यास नकार दिला. त्यावेळपासून मराठा समाजाला राष्ट्रीय पातळीवर मागास दर्जा मिळाला नाही. मंडल आयोगाने ही त्याची पुनरावृत्ती केली. आर्थिक घडी विस्कटते तेव्हा बेरोजगारी वाढते. सध्या ती वाढली आहे.

स्वातंत्र्याच्या पन्नास वर्षानंतर महाविकास आघाडी सरकार सरकारने पहिल्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. 50% च्या वर आरक्षण द्यायचं असेल तर विशेष मागास परिस्थिती दाखवावी लागेल त्यासाठी राज्याच्या मागासवर्गीय आयोगाकडून माहिती जमा करणे आवश्यक आहे.

आमच्या मंत्रिमंडळाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केली. त्या समितीने अहवाल दिला. तो अहवाल आमच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. जून 2014 मध्ये मराठा समाजाला आमच्या मंत्रिमंडळांनने 16 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. मात्र लगेचच एक जण उच्च न्यायालयात या आरक्षणा विरोधात गेला. दुर्दैवाने आमचे सरकार गेले.

मात्र न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील केस चालू होती. नवीन सरकार आल्यानंतर दोन आठवड्यातच उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन मराठा आरक्षण रद्द केले. नव्या सरकारने मराठा समाजाचा आमचाच आदेश पुन्हा पारित केला. अध्यादेश आमच्या सरकारने काढलेला न्यायालयाने रद्द केला असेल तर तो नव्या सरकारने कसा स्वीकारला? नव्या मंत्रिमंडळाने हा कायदा पारित केल्यानंतर त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

पुन्हा न्यायालयाने तो अद्याआदेश रद्द केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 102 वी घटना दुरुस्ती करून राज्यांना असलेला एखाद्या समाजाला मागास दर्जा देण्याचा अधिकार काढून घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाची 102 वी घटना दुरुस्ती वैद्य ठरवली. हे झाले असताना 2018 मध्ये राज्य शासनाला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता.

देशातील अनेक राज्यांनी आमचे अधिकार काढून घेतले अशा तक्रारी केल्या. त्यानंतर आंदोलने केली. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हा कायदा बदलावा लागला. त्यामुळे 105 वी घटना दुरुस्ती करावी लागली आणि पुन्हा राज्यांना अधिकार द्यावे लागले. राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत असे मला म्हणायचे नाही. मात्र याचा सल्ला योग्य असेल की नाही हे मला माहीत नाही.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाचा कायदा अवैध ठरवला आहे. आता क्युरेटिव्ह पिटेशन मध्ये काय होईल असे वाटत नाही. चांगला वकील देऊन जर न्यायालयाने हा निर्णय बदलला तर सत्ताधाऱ्यांचे अभिनंदन करू. समजा न्यायालयाने ते पुन्हा अवैध ठरवले तर पुढे काय हे सरकारने जाहीर करावे. 105 व्या घटना दुरुस्तीने राज्याला आता अधिकार आहे त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी काय निर्णय घेणार ते जाहीर करावे.

राज्य शासन आरक्षण देण्यासंदर्भात कार्यवाही करत आहे त्याबद्दल काही दुमत नाही. मात्र आपल्या मंत्रिमंडळातीलच काही सहकारी बाहेर जाऊन जी घोषणा करत आहेत हे योग्य आहे का? घटनेच्या 164 व्या कलमानुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ सामूहिकपणे राज्याच्या जनतेला जबाबदार असते. जो काही निर्णय घ्यायचा तो मंत्रिमंडळात घ्या.

मतभेद असतील तेथे काढा मात्र समाजामध्ये बाहेर जाऊन आवेश पूर्ण भाषणे करून समाजात तेढ निर्माण करणे हे योग्य नाही ते तुम्हाला थांबवावे लागेल. त्यांना बोलवून चर्चा करा त्यांनी केलेली मागणी मान्य असेल तर मान्य करा. समाजा समाजात जाऊन भाषणे करून भांडणे लावायची हा पॉलिटिकल गेम आहे का आम्हाला समजत नाही.