सातारा : वीज वितरण कंपनीने इंधन समायोजन रकमेच्या माध्यमातून एक रुपया तीस पैसे प्रतियुनिट वीजबिलात लावल्याने त्याचा फटका उद्योजक व छोट्या व्यावसायिकांना बसला आहे. विजेचा जास्त वापर असलेल्या प्लॅस्टिक व फौंड्री उद्योगांवर याचा परिणाम झाला आहे. याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी सर्व उद्योजक व व्यावसायिकांना सामुदायिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अन्यथा, छोटे उद्योग व्यावसायिक अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रात वीजनिर्मितीचे केंद्र असूनही इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर ४० ते ५० टक्के जास्त आहेत. सर्व राज्यात उद्योग व्यावसायिकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या विजेला समान दर असावेत, अशी सर्वच उद्योजकांची मागणी आहे; पण महाराष्ट्रात वीज वितरण कंपनी सर्वाधिक दर घेत आहे.

त्यामुळे विजेचा वापर अधिक असलेल्या उद्योग व्यावसायिकांचे गणित विस्कळित होत आहे. उद्योग, व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती तसेच तरुणांना आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते; पण हे उद्योग चालण्यासाठी त्यांना सोयी सवलतीही मिळणे गरजेचे आहे. राज्यात वीज वितरण कंपनीकडून मात्र, वीज दरवाढीच्या माध्यमातून शॉकच मिळत आहे. इंधन समायोजन रकमेच्या माध्यमातून प्रतियुनिट एक रुपये तीस पैसे बिलात समाविष्ट केले जात आहेत. हे सर्वच ग्राहकांच्या बिलात येत आहे; पण याचा सर्वाधिक फटका उद्योग व्यावसायिकांना बसत आहे.

या माध्यमातून हजारो तरुणांच्या हाताला काम मिळालेले आहे. वीज वितरण कंपनीला महिन्याला वीजबिलातून साडेचार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो; पण वीज दरवाढीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शॉकमुळे हे व्यावसायिक अडचणीत येत आहेत. वीज नियमक आयोगाकडून या व्यावसायिकांना वीजबिलात सवलती मिळण्याबाबत कोणताच निर्णय घेतला जात नाही. एकीकडे जीएसटीच्या माध्यमातून उत्पादनावर कर घेतला जात असतानाच आता इंधन समायोजन रकमेचा वीजबिलात समावेश करून वीज वितरण कंपनीने उद्योग व्यावसायिकांना शॉक दिला आहे. याविरोधात सामुदायिक आवाज उठविणे गरजेचे आहे.

लोकप्रतिनिधींनीही आपापल्या भागातील उद्योग व्यावसायिकांना विजेच्या दरात सवलत मिळण्याबाबत विधिमंडळ अधिवेशनात आवाज उठविणे गरजेचे आहे, तर हा प्रश्न सुटणार आहे. अन्यथा प्रत्येक वर्षी वीज नियमक आयोग नवीन दर जाहीर करून उद्योग व्यावसायिकांवर वीजबिलाचा बोजा वाढवत राहणार आहे.

साडेचार कोटींचा महसूल...

सातारा शहरात ८५० उद्योग आहेत. वीज वितरण कंपनीला महिन्याला वीजबिलातून साडेचार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो; पण वीज दरवाढीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शॉकमुळे हे व्यावसायिक अडचणीत येत आहेत.

तरच उद्योजकांना दिलासा...

शेजारच्या राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ४० ते ५० टक्के जास्त विजेचे दर आहेत, तसेच परदेशातही साडेचार रुपये प्रतियुनिट प्रमाणे वीज दर आकारला जात आहे. त्यामुळे आपल्याकडे सर्व राज्यांत समान वीज दर ठेवण्याबाबत केंद्र सरकार व राज्य सरकारने एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, तरच उद्योजकांना दिलासा मिळणार आहे.