सातारा : एफआरपीची रक्कम थकित ठेऊन ऊस नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी भुईंज येथील किसन वीर सहकारी साखर कारखान्यास साखर आयुक्तांनी जप्तीच्या कारवाईची नोटीस बजावली आहे. कारखान्यांकडे 2019-20 मधील गाळप हंगामातील 33.82 कोटी रुपयांची रक्कम 15 टक्के व्याजासह थकीत आहे. ही थकीत रक्कम महसूलची थकबाकी समजून कारखान्याची मालमत्ता, साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस याची विक्री करून त्यातून ही रक्कम वसूल करावी. या येणाऱ्या रकमेतून शेतकऱ्यांची थकित देणी भागवावी, असे आदेश आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना काढले आहेत.
 
ऊस नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार साखर कारखान्याकडे गळितासाठी आलेल्या उसाचे बिल 14 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. एफआरपीची ही रक्कम वेळेत न देणाऱ्या कारखान्यांकडून 15 टक्के व्याजासह सदर रक्कम वसूल करण्याची तरतूद संबंधित कायद्यात आहे. भुईंज येथील किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याने 2019-20 च्या गळीत हंगामात चार लाख 14 हजार दहा मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले होते. त्याची एफआरपीनुसार किंमत 25 कोटी 51 लाख सात हजार इतकी होते.

खंडाळा नगरपंचायतीस टाळे ठोकण्याचा इशारा, व्यापारी संघटना आक्रमक 

कारखान्याने ऊस नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार शेतकरी सभासदांना ऊसबिल वेळेत आदा केलेले नाही. त्यामुळे 30 सप्टेंबर 2020 अखेर कारखान्याकडे 15 टक्के व्याजासह एकूण थकित एफआरपीची रक्कम 33 कोटी 82 लाख 43 हजार इतकी होत आहे. त्यामुळे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी 16 ऑक्‍टोबरला कारखान्यांवर थकित एफआरपी पोटी जप्तीची नोटीस बजावली आहे. यामध्ये ऊस बिलाची थकीत रक्कम ही महसुली थकबाकी समजून जप्तीची कारवाई करावी, असे म्हटले आहे. कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस, बगॅससह इतर उत्पादनांची विक्री करून रक्कम वसूल करावी, तसेच कारखान्याच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेच्या दस्ताऐवजावर शासनाच्या नावाची नोंद करावी, तसेच सदर मालमत्तेची विक्री करून त्यातून येणाऱ्या रकमेतून शेतकऱ्यांची थकीत देणी भागवावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याबाबतचे पत्र किसन वीर कारखान्याचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक यांनाही पाठविले आहे.

Edited By : Siddharth Latkar