कऱ्हाड: अगोदरच कोरोनात भरडलेल्या रिक्षा व्यावसायिकांचे केंद्र व राज्य शासनाच्या वाढीव दंडामुळे कंबरडे मोडले आहे. त्यांनी व्यवसाय करायचा की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रिक्षावाल्यांचा आवाज दिल्लीपर्यंत जावा यासाठी आंदोलन करण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासनाने याची दखल घेवुन तात्काळ दंडवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी अॅटो रिक्षा संघटना महासंघाच्यावतीने राज्य सल्लागार अशोकराव पाटील यांनी आज सोमवारी केली.

आरटीओ व पोलिसांची झालेली दंडवाढ रद्द करावी, या मागणीसाठी आज सोमवारी अॅटो रिक्षा संघटना महासंघाच्यावतीने कऱ्हाड (जि.सातारा) येथील आयटीओ कार्यालयासमोर आज धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यामध्ये कऱ्हाड-पाटण तालुक्यातील रिक्षा व्यावसायीक सहभागी झाले. यावेळी दंडवाढीविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर महासंघाच्या रिक्षा व्यावसायिकांच्यावतीने आरटीओ अधिकारी चैतन्य कणसे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर बोलताना महासंघाने सल्लागार अशोकराव पाटील म्हणाले, अॅटो रिक्षा संघटना महासंघाच्या विद्यामाने कऱ्हाड आरटीओ कार्यालयासमोर आज दंड वाढीविरोधात धरणे आंदोलन करण्यात आले. रिक्षा व्यावसायीक कोरोनामुळे अगोदरच आर्थिक संकटात आला आहे. अनेकांनी रिक्षा व्यवसायासाठी बॅंकाची कर्जे घेतली आहेत.

दोन वर्षात व्यवसाय न झाल्याने त्यांची कर्जे, व्याज थकली आहेत. आत्ता कुठेतरी व्यवसाय वळणावर येत असतानाच केंद्र व राज्य सरकारने मोठी दंडवाढ केली आहे. त्यामुळे रिक्षा व्यावसायिकांचे कंबरडेच मोडले आहे. ती दरवाढ तात्काळ रद्द न केल्यास रिक्षावाल्यांना व्यवसाय करणे परवडणार नाही. महासंघाने त्यासंदर्भात परिवहन आयुक्तांनाही निवेदन देवुन साकडे घातले आहे. त्याचा विचार करुन तात्काळ केंद्र व राज्य सरकारने तात्काळ जुलमी दंडवाढ मागे घ्यावी. रिक्षावाल्यांचे कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे यासह अन्य मागण्या मान्य कराव्या. अन्यथा यापेक्षा उग्र आंदोलन करावे लागेल.