सातारा - बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थांच्या शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील आरटीई अंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या शाळांना शासनाकडून ११३ कोटी शुल्क परतावा येणे बाकी आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांनी अनुदान न मिळाल्याने यंदा आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार घालणार असल्याचे जाहीर केले आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्‍वर खिलारी यांना इंन्डिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या वतीने निवेदनही दिले आहे.

जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाच्या एकूण २२७ शाळा आहेत. आरटीई अंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंत ४२ हजार ९८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांचा मागील पाच वर्षांचा सुमारे ११३ कोटी शुल्क परतावा मिळणे बाकी आहे. याबाबत शाळांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही दखलच घेतली जात नाही. सद्यःस्थितीत शाळा आर्थिक संकटात आहेत. शिक्षकांचे पगार वेळेत देणेही जिकिरीचे होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळांनी एकत्र येऊन लढा देण्याचे जाहीर केले आहे. २००९ च्या आरटीईअंतर्गत कायद्यात विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांत शासनाच्या वतीने शुल्क परतावा मिळणे बंधनकारक आहे.

शासनाने शाळांना शुल्क परताव्याचे अनुदान वेळेत न दिल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा देणे जिकिरीचे होऊन शिक्षण संस्था बंद पडतील. प्रलंबित अनुदान आल्याशिवाय नवीन प्रवेश देणे अशक्य आहे. आता पाच वर्ष उलटूनही अनुदान न मिळाल्याने आरटीईअंतर्गत प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, निवेदन देताना आयईएसए’चे राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र चोरगे, अमित कुलकर्णी, कर्नल नरहरी, नितीन माने, आंचल शानभाग-घोरपडे, दिलीप वेलवेट्टी, दत्ता मर्ढेकर, नितीन कदम आदी उपस्थित होते.