सातारा : शासनाने वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या वेळेस शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज भरण्यावर भर दिला आहे. गेल्या वर्षी जूनअखेर ९८.९७ टक्के वसुली झाली होती. यावर्षीची आतापर्यंतची पीक कर्ज वसुली ४५ टक्के झाली असून ३० जूनपर्यंत वसुली चालणार आहे. आतापर्यंत खरिपासाठी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने ३१८ कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. आता शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची प्रतीक्षा लागली आहे.

कर्जमाफीनंतर महाविकास आघाडी सरकारने वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे. पण, त्यानंतर कोरोनाची साथ आल्याने हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाही. दोन वर्षे मुकाबला केल्यानंतर आता कोरोनाची साथ कमी झाल्याने सर्व व्यवहार सुरळीत झाले आहेत. गेल्या वर्षी कोरोना असूनही जिल्हा बॅंकेच्या पीक कर्जाची वसुली जूनअखेर ९८.९७ टक्के झाली होती. यावर्षी आतापर्यंतची वसुली ४५ टक्के झालेली आहे. अजून जूनपर्यंत वसुली सुरू राहणार आहे. त्यामध्ये आणखी वाढ होणार आहे.

पीक कर्ज वेळेत जमा

बहुतांश सोसायट्या १०० टक्के वसुली करतात. मागील दोन महिन्यांत पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीने प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २०२१-२२ पर्यंत वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना हे अनुदान मिळण्याबाबत सांगण्यात आलेले आहे. अनुदानाच्या यादीतून नाव वगळले जाऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची रक्कम वेळेत भरण्यास सुरवात केली आहे. आता शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची प्रतीक्षा लागली आहे.

१,७०० कोटींच्या वाटपाचे उद्दिष्ट

जिल्ह्यातील बहुतांश सोसायट्या या जिल्हा बॅंकेशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे सोसायट्यांची वसुली चांगली झाली, तर जिल्हा बॅंकेलाही त्याचा फायदा होतो. २०२२-२३ मध्ये खरिपासाठी जिल्हा बॅंकेने १,१९० कोटी, तर रब्बीसाठी ५१० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एकूण १,७०० कोटींच्या पीक कर्ज वाटपाचे यावर्षीचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत खरिपाचे ३१८.९३ कोटींचे कर्जवाटप पूर्ण झाले आहे. त्याची टक्केवारी २७ टक्के आहे. यावर्षीची मार्चपर्यंतची वसुली ४५ टक्के झाली आहे.

वेळेत कर्ज परतफेड करणारे सर्वाधिक पात्र शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे असणार आहेत. साधारण सव्वादोन लाख शेतकरी त्यामध्ये पात्र ठरणार आहेत. त्यासाठी शासनाकडून सुमारे ८०० कोटी रुपये अनुदान मिळेल. त्यातून टॅक्स भरणारे शेतकरी वगळले जाण्याची शक्यता आहे.

- डॉ. राजेंद्र सरकाळे,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बॅंक

उद्दिष्टाच्या १२८ टक्के वाटप

जिल्हा बॅंकेने २०२१-२२ मध्ये खरिपासाठी १,१०० कोटींचे, तर रब्बीसाठी ४०० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी १,९२३ कोटींचे कर्जवाटप झाले होते. एकूण उद्दिष्टाच्या १२८ टक्के वाटप झाले होते. त्याची जूनपर्यंतची वसुली ९८.९७ टक्के झाली होती.