सातारा : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याच्या हेतूने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना राबवली. यामध्ये अडीच लाखांपर्यंतचे थकबाकीदार कर्जदार पात्र ठरले. पण, कर्जमाफी होऊन दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप जिल्ह्यातील साडेचार हजार शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. यात राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून चुकीचा डेटा भरल्याने तर काहींचा आधार व पॅनकार्ड लिंकअप नसल्याने वंचित राहिले आहेत. किमान प्रोत्साहन अनुदान वाटण्यापूर्वी शासनाने या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वप्रथम कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अडीच लाखांपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. वेळेत कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही निर्णय झाला. त्यानुसार पोर्टलवर बँकांकडून शेतकऱ्यांचा डेटा भरला. त्यानुसार राज्य सरकारने कर्जमाफीची रक्कम बँकांच्या खात्यावर शेतकऱ्यांच्या नावे जमा केली. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचे महाविकास आघाडीचे नेतेमंडळी भाषणात सांगत असले, तरी अद्याप जिल्ह्यातील तब्बल साडेचार हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांचा चुकीचा डेटा फिडिंग झाल्याचे पहिले कारण आहे. एकाचे आधार कार्ड दुसऱ्या शेतकऱ्याला, अशा काही चुका आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड व पॅनकार्डचे लिंकअप झाले नाही. तसेच काही शेतकरी मृत असून त्यांच्या वारसांची नोंद झालेली नाही.

मुळात कर्जमाफीची डेटा भरण्याची जबाबदारी एका खासगी संस्थेकडे होती. त्यांनी बँकांकडून आलेल्या डेटाचे फिडिंग केले आहे. त्यातच अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. याचा फटका पात्र शेतकऱ्यांना बसला आहे. आजही हे शेतकरी मंत्रालयापर्यंत निवेदने देऊन न्याय मागत आहेत. पण, त्यांच्या या प्रयत्नांना यश येत नाही. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात सहकारमंत्री तथा पालकमंत्री यांनाही काही शेतकऱ्यांनी निवेदने दिली आहेत. पण, त्यांच्याकडूनही याबाबत पाठपुरावा झालेला नाही. काही शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री, वित्तमंत्र्यांपर्यंत ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून याबाबतची निवेदने दिली आहेत. त्याचाही उपयोग झालेला नाही.

त्यामुळे काही शेतकरी वगळता पात्र असलेले उर्वरित शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिल्याचे चित्र आहे. शासनाने जिल्हानिहाय माहिती घेऊन वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

देऊन दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा या शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.

पाच ते दहा टक्के शेतकरी वंचित ः माळी

यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, पात्र शेतकऱ्यांपैकी पाच ते दहा टक्के शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. आधार व पॅनकार्ड लिंकअप नसणे, मयत शेतकऱ्यांचा वारस नोंदीचा प्रश्न, टॅक्स भरणारे शेतकरी आदी प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे काही शेतकरी वंचित राहिले आहेत.

कर्जमाफीच्या यादीत शेतकऱ्यांच्या नावाचा काही बँकांकडून चुकीचा डेटा भरला गेला आहे. या चुकीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. याबाबत पालकमंत्र्यांसह मुख्यमंत्री, वित्तमंत्र्यांपर्यंत निवेदने देऊन पाठपुरावा केला आहे. मात्र, त्यामुळे सर्व पातळीवर दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पात्र असूनही काही शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत.

- तानाजीराव बाबूराव जाधव, शेतकरी, तारळे, ता. पाटण