कोरेगाव : तब्बल १६ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००६ मध्ये आंध्र प्रदेशातील आरोग्य योजनेचे दर कायम ठेवून महाराष्ट्रात २०१२ मध्ये कॅशलेस महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली. सहभागी रुग्णालयांना उपचारासाठी ठरवून दिलेल्या पॅकेजेस व दरात १६ वर्षांनंतरही एका पैचीही वाढ झाली नाही. त्यामुळे अशा रुग्णालयांत उदासीनता जाणवू लागली आहे. त्यामुळे या योजनेतून रुग्णालये बाहेर पडण्याच्या मानसिकतेत आहेत.

महाराष्ट्रात जनआरोग्य योजना सुरू होऊन जवळपास एक तप पूर्ण झाले. या योजनेमध्ये केशरी, पिवळे शिधापत्रिकाधारक व आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील पांढरे शिधापत्रिकाधारकही अंतर्भूत झाले आहेत. यात ९४२ आजारांवरील ठराविक उपचार समाविष्ट आहेत. १२० आजारांवर या योजनेमधून शासकीय रुग्णालयांत उपचार मिळतात जे खासगी रुग्णालये या योजनेच्या निकषाप्रमाणे करू शकत नाहीत.

प्रारंभी ही योजना ठराविक जिल्ह्यांत लागू होती. जी आता सर्व जिल्ह्यांत लागू झाली आहे. एक हजार रुग्णालये ही योजना चालवण्यासाठी उभी आहेत. त्या प्रत्येक रुग्णालयाला काही गोष्टी असव्याच लागतात. ज्यामुळे रुग्णांची हेळसांड होणार नाही.

ही योजना खासगी रुग्णालयांनी राबवताना प्रत्यक्ष रुग्णांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घ्यावयाचे नसते. म्हणजे एकदा रुग्ण योजनेत आल्यावर रुग्णांसाठी ते पूर्णपणे ‘कॅशलेस’ होते. ‘या तपासण्या करा, निदान करा, उपचार करा, जेवा, खा, जाताना फोटो काढून बसचे पैसेसुद्धा रुग्णालयाकडून घेऊन घरी जा’ अशा प्रकारे ही योजना राबवली जाते. अशा प्रकारची ही रुग्णांचे आयुष्य वाढवणारी, कर्जमुक्त ठेवणारी योजना आहे, हे सत्य आहे.

असे असताना मग नेमकी तक्रार काय? असा प्रश्न पडतो. यातील पहिला लाभार्थी घटक म्हणजे रुग्ण. त्यांची तक्रार असण्याचे काहीच कारण नाही; पण जो दुसरा घटक आहे तो म्हणजे रुग्णालये आणि डॉक्टर. योजनेमधील रुग्णालयांना उपचारासाठी जे दर दिले आहेत. ते २००६ मधील आहेत. या दरातच त्यांना हे सर्व उपचार करावयाचे आहेत.

इथेच ‘झारीतील शुक्राचार्य’ अडकला आहे. म्हणजे, २००६ मध्ये पेट्रोल ५० रुपये लिटर, तर सोने आठ हजार रुपये दहा ग्रॅम होते. आता पेट्रोल दुप्पट, तर सोने सात पट महागले आहे. माणसाचे प्राण मात्र, शासनाने स्वस्त केलेले आहेत. ऑक्सिजन सिलिंडर २००६ मध्ये ५० रुपयाला होता, तो आता ३०० रुपयांवर आहे. कामगारांचे पगार-वेतन ५० रुपयांवरून ५००

पॅकेजेसचे दर अन् वास्तव... हृदयाची अँजिओप्लास्टी

जीवन मरणाचा खेळ असणारी ही उपचार पद्धती आहे. यामध्ये शासन ५० हजार रुपये देते. त्यात ३० हजार रुपयाला अबोटसारखा स्टेंट येतो. प्लास्टी करताना लागणारे इतर साहित्य २० हजार रुपयांना येते. यात कॅथलॅब भाडे, कार्डियालॉजिस्टचे बिल, कॉट भाडे हे सुद्धा निघत नाही. त्यामुळे डॉक्टर ही उपचार पद्धती कशी राबवणार?

हाडाची शस्त्रक्रिया

हाडाच्या शस्त्रक्रियेसाठी जास्तीतजास्त २० हजार रुपये दिले जातात. यात हाडात बसवावा लागणारा रॉडसुद्धा येत नाही.