कऱ्हाड (जि. सातारा)  : सरकारने लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांना मोफत धान्य देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. सुरुवातीला अल्प उत्पन्न गटातील शिधापत्रिकाधारकांना धान्य देण्यात आले. त्यानंतर सर्वांना धान्य देण्याची सुरुवात करण्यात आली. त्याची कार्यवाही सध्याही सुरू आहे. मात्र, काही धान्य दुकानदारांकडून शिधापत्रिकाधारकांना उत्पन्नाचे दाखले मागितले जात आहेत. दाखले मागण्याची गरज नसताना दाखले मागितले जात असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. त्यासंदर्भात पुरवठा विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुरवठा विभागानेच आता त्याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची गरज आहे. 

लॉकडाउनच्या काळात सर्वत्र व्यवहार, उद्योग, व्यवसाय बंद राहिला. परिणामी अनेकांचा रोजगार गेला. त्यामुळे त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला. त्याचा विचार करून सरकारने लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांना मोफत धान्य देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. सुरुवातीला अल्प उत्पन्न गटातील शिधापत्रिकाधारकांना तीन महिन्यांचे धान्य देण्यात आले. त्यानंतर मे महिन्यापासून सर्वांनाच धान्य देण्याची सुरुवात करण्यात आली. त्याची कार्यवाही सध्याही सुरू आहे.

दरम्यान, मध्यंतरी केंद्र सरकारकडून आणखी तीन महिने मोफत धान्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. नागरिकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील परवानाधारक स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून धान्य देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्यानुसार संबंधित दुकानदारांकडून धान्य वाटप सुरू आहे. मात्र, त्यादरम्यान मध्यंतरी काही तक्रारी झाल्या. काही दुकानदारांच्या मननामीपणाला कंटाळून त्यांच्या तक्रारी पुरवठा विभागाकडे करण्यात आल्या. त्यानंतर संबंधित दुकानदारांचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेल्यावर त्यांनी तातडीने कार्यवाही करून संबंधित दुकानदारांचे परवाने रद्द केले. मात्र, त्यानंतर अनेक जण ताळ्यावर आले. 

दरम्यान, अलीकडे काही धान्य दुकानदारांकडून शिधापत्रिकाधारकांना धान्य घ्यायला गेल्यावर उत्पन्नाचे दाखले मागितले जात आहेत. असे दाखले मागण्याची गरज नसताना दाखले मागितले जात असल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. त्यासंदर्भात पुरवठा विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुरवठा विभागानेच आता त्याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची गरज आहे. 

""कऱ्हाडमधील काही रेशन दुकानदारांकडून लाभार्थ्यास स्वयंघोषणापत्राचे फॉर्म भरून मागितले जात आहेत. स्वयंघोषणापत्र भरून दिल्यावर उत्पन्नाचा दाखला देण्याची सक्ती केली जात आहे. ती अन्यायकारक असून, दाखल्याची जाचक अट घातली कोणी याची चौकशी व्हावी.'' 

- सुदर्शन पाटसकर, 
सचिव, युवा मोर्चा 

""शासनाने कोणत्याही रेशनिंग दुकानदाराला उत्पन्नाचे दाखले देण्याची अट्ट घातलेली नाही. ते देणेही बंधनकारक नाही. कोणी दुकानदार अशी अट्ट घालून जबरदस्ती करत असेल, तर पुरवठा विभागाकडे तक्रार करावी. संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.'' 

- विलास गबाले, 
पुरवठा अधिकारी, कऱ्हाड 

संपादन : पांडुरंग बर्गे