बिजवडी (जि. सातारा) : राज्यात कोरोनाचे संकट आहे; पण पाऊस, खरीप हंगाम आणि शेतीची कामे थांबली नाहीत. राज्य सरकारच्या बांधावर खत आणि बियाणे या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. पीककर्जाचे वाटप ठप्प झाले आहे. राज्य सरकारने प्रसंगी स्वतः कर्ज उभारणी करावी; पण शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे आणि कर्जमाफीची अंमलबजावणी पूर्ण करावी, असे या संदर्भातील निवेदनात आमदार गोरे यांनी म्‍हटले आहे.

निवेदनात पुढे म्‍हटले आहे, की राज्यात अनेक शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापाऱ्यांना कमी भावात कापूस विकावा लागत आहे. चना खराब होण्याची वेळ आली, तरी खरेदी होत नाही. खरीप पीककर्ज नाही. कापसाचे, तुरीचे, चन्याचे पैसे मिळाले नाहीत. बियाणे, खत, मजुरीचा खर्च भागवायचा कसा? असा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. दागिने गहाण ठेऊन शेतकरी सावकाराकडे विनवणी करतो आहे. 

भाजपने फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून आंदोलन केले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती; परंतु ही फक्त घोषणाच राहिली आहे. राज्यात शेतकऱ्यांची इतकी दयनीय अवस्था आजपर्यंत कधीही झाली नव्हती. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. दोन लाखांच्या वरच्या कर्जासाठी ओटीएस लागू करू आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देऊ, असे अर्थसंकल्पात जाहीर केले. प्रत्यक्षात या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही. 

दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पूर्ण यादी आलीच नाही आणि जी यादी आली त्यातील लाखो शेतकरी अजून वंचित आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन रक्कम भरू शकत नाही, अशी कबुली दिली. शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे, असे बॅंकांना सांगण्यात आले; पण बॅंकांनी या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली आहे. महाराष्ट्रातील आघाडीचे तिन्ही पक्ष एकमेकांची जिरवण्यात मश्‍गुल आहेत, असा टोलाही निवेदनात लगावण्यात आला आहे. 

लोणंदच्या सत्तापटलावर आमदार मकरंद पाटील यांना स्‍थानिकांचा धक्‍का

आमदार मकरंद पाटील यांच्‍या दडपशाहीला फुटली वाचा : आनंदराव शेळके पाटील​