सातारा : पालिकांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होत असतानाच आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या २७ तारखेला अंतिम प्रभागरचना जिल्हाधिकारी प्रसिद्ध करणार आहेत. त्यानंतर आरक्षणे काढली जातील. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी इच्छुकांच्या नजरा आरक्षणाकडे लागल्या आहेत. यावेळेस प्रथमच ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होणार असल्याने खुल्या गटातील इच्छुकांची गर्दी राहणार आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी सध्या नव्याने करण्यात आलेल्या प्रभागरचनेवरील हरकती व आक्षेपांवर विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. यावर निर्णय दिल्यानंतर २७ जूनला जिल्हाधिकारी अंतिम प्रभागरचना जाहीर करणार आहेत. त्यानंतर लगेचच गट, गणांची आरक्षणे काढली जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेसाठी ७३ गट व १४६ गण झाले आहेत. बदललेल्या रचनेत खंडाळा, माण, महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यांतील गट, गणांची स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. उर्वरित सात तालुक्यांतील गट, गणांच्या रचनेत बदल झाला आहे. परिणामी अनेकांचे गटच रद्द झाले असून दुसऱ्या गावाच्या नावाने गटाची पुनर्रचना झाली आहे. त्यामुळे अनेकांची अडचण झाली आहे. पण, खरी अडचण आरक्षणानंतरच समजणार आहे.

महिनाअखेरीस आरक्षण सोडती होणार असल्याने सर्वांच्या नजरा त्‍याकडे लागल्या आहेत. यावेळेस ओबीसी आरक्षण वगळता खुल्या महिला, एसटी, एसटी व महिला आरक्षण काढले जाणार आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील इच्छुकांना जास्त जागा वाट्याला येणार आहेत. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील इच्छुकांच्या नजरा आरक्षणावर आहेत. आपला गट आरक्षित झाला तर गणातून निवडून येऊन सभापती होण्याची काहींनी तयारी केली आहे. तर काही जणांनी महिला आरक्षण पडल्यास आपल्या घरातील महिलांना संधी देण्याची तयारी करावी लागणार आहे. त्यामुळे गट, गणांच्या आरक्षण सोडतीनंतरच जिल्ह्यातील निवडणुकीचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

बदललेल्या रचनेचा फायदा कोणाला?

सात तालुक्यांत तब्बल १८ गट नवीन झाले असून जुने सात गट रद्द झाले आहेत. यामध्ये फलटणला तीन, खटावला दोन, कोरेगावला दोन, वाईला दोन, साताऱ्यात पाच, पाटणला दोन व कऱ्हाडला दोन नवीन गट झाले आहेत. तर सातारा तालुक्यातील शाहूपुरी, गोडोली, वनवासवाडी, शेंद्रे, वर्णे, कऱ्हाड तालुक्यातील कालगाव, फलटणमधील गिरवी हे महत्त्‍वाचे सात गट रद्द झाले आहेत. या बदललेल्या रचनेचा फायदा कोणाला आणि तोटा कोणाला, हे आरक्षणानंतरच स्पष्ट होणार आहे.