कऱ्हाड (जि. सातारा) : पालिकेच्या येथील ऑक्‍सिडेशन पौंडशेजारील मोकळ्या जागेत केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत झापडपट्टीधारकांना 249 घरे बांधून देण्याची योजना पालिकेवर गुंडाळण्याची वेळ आलेली आहे. ज्या नागरिकांना घरे बांधून देण्यात येणार होती, त्यांनी वाट्याचा लोकवर्गणीचा हिस्सा भरण्यास असमर्थता दर्शविल्याने पालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मूलनाचे स्वप्नही भंगणार आहे. परिणामी योजनेच्या बांधकामासाठी दिलेली निविदा रद्द करण्याचा ठराव पालिकेच्या बैठकीत झाला आहे. झोपडपट्टीधारकांसाठी घरे बांधण्यासाठी आखल्या जाणाऱ्या योजना निव्वळ नागरिकांनी लोकवर्गणीचा हिस्सा न देण्याची भूमिका घेतल्याने त्या योजनेंतर्गत पालिकेला मंजूर झालेल्या 20 कोटींच्या निधीवरही पाणी फिरले आहे. 

शहरातील झोपडपड्डी निर्मूलनासाठी पालिकेकडून काही योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरातील झोपडपट्टीधारकांसाठी 249 घरे बांधण्याचा मानस केला गेला. त्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव दिला. केंद्राकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत योजनेसाठी 20 कोटी 33 लाखांचा निधीही मंजूर झाला. मंजूर निधी प्रत्यक्ष योजना सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने देण्याची योजना होती. त्यानुसार पालिकेनेही त्याची निविदाही प्रसिध्द केली. त्यानुसार पालिकेने त्यासाठी येथील ऑक्‍सिडेशन पौंडशेजारील पालिकेच्या मोकळ्या जागेत 249 घरे बांधण्याचा त्या निविदेमध्ये उल्लेख केला.

येथील एका कंपनीने ती निविदा भरलीही. त्यासाठी त्या कंपनीकडून नियमाने पालिकेने त्या योजनेंतर्गत 41 लाख दहा हजारांची अनामत रक्कमही भरून घेतली. त्याला काही महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला. 249 घरांत वन बीचके फ्लॅट ठेवले गेले होते. त्याची किंमत आठ ते नऊ लाखांपर्यंत ठेवण्याचेही ठरले. त्यानुसार शासनाकडे दोन लाख 50 हजारांची रक्कम भरली जाणार होती. लोकवर्गणीचा हिस्सा प्रत्येकाकडून पाच लाख 50 हजार रुपये घेतला जाणार होता.

मात्र, तेथेच घोडे अडले. लोकवर्गणी भरण्यास त्या संबंधितांनी नकार दिल्याने पालिकेचा नाईलाज झाला आहे. लोकवर्गणीचा हिस्सा येणार नसल्याने ती योजना अडचणीत आली. अखेर ती योजनाच रद्द करण्याचा पालिकेने निर्णय घेतला. नागरिकांकडून लोकवर्गणी भरण्यास असमर्थतता दाखवल्याने 249 घरांची योजना गुंडाळण्याची पालिकेवर वेळ आली आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी निर्मूलनासह त्यांच्या पुनर्वसनाचे पालिकेचे स्वप्न भंगले आहे. त्या योजनेसाठी पालिकेला मंजूर झालेला 20 कोटी 33 लाखांचाही निधी मिळणार नाही तर पालिकेचे निविदेपोटी संबंधित ठेकेदाराने भरलेली 41 लाख दहा हजारांची रक्कमही पालिकेस परत करावी लागणार आहे. 

...अशी आहे वस्तुस्थिती 

-पालिकेच्या जागेत होणारी वनरूम किचनची 249 फ्लॅटची योजना गुंडाळली 
- घरांसाठी लोकवर्गणी होती प्रत्येकी 2.50 हजाराप्रमाणे सहा कोटी 22 लाख 50 हजार 
-घरांसाठी शासनाकडून मिळणार होते प्रत्येकी पाच लाख 50 हजारांप्रमाणे 13 कोटी 69 लाख 50 हजार 
-निविदा रद्द झाल्याने ठेकेदाराची 41 लाखांची अनामत रक्कमही पालिकेला -घरे बांधण्यासाठी पालिका सकारात्मक. मात्र, नागरिकांचा लोकवर्गणी भरण्यास नकार  

 
संपादन : पांडुरंग बर्गे