सातारा : राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरवर निधीचा वर्षाव झाला आहे; पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जिल्ह्याच्या तोंडाला पाने पुसल्याची चित्र आहे. केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व विश्वकोश इमारत बांधकामासाठीचा निधी उपलब्ध करण्याचा मुद्दा वगळता इतर कोणताही थेट निधी जिल्ह्याला मिळालेला नाही.

त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून जरी बजेटचे कौतुक होत असले, तरी जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या नेत्यांकडून या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यातील जनतेचा अपेक्षाभंगच झाल्याची टीका होत आहे.

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि सातारकरांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीही जनतेच्या अपेक्षांना खरे उतरण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. सुरवातीला महाबळेश्वर, जावळी, वाई, सातारा तालुक्यातील दुर्गम भागात पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यासाठी नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प ते या परिसरात साकारत आहेत, तसेच गड किल्ल्यांच्या विकासासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी त्यांनी शंभर कोटींचा निधी दिला आहे.

नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा म्हणून साताऱ्याला झुकते माप मिळून निधीचा वर्षाव होईल, अशी अपेक्षा होती; पण सातारकरांचा अर्थसंकल्पात अपेक्षाभंग झाला आहे. केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम आणि विश्वकोश इमारतीच्‍या बांधकामासाठीचा निधी उपलब्ध करण्याबाबतचा मुद्द्याचा समावेश आहे.

जिल्ह्यात पर्यटन विकासासह रस्ते, किल्ल्यांचे संवर्धन व विकास, सातारा शहरातील शिवतीर्थाचा विकास, पुनर्वसनाचे प्रलंबित प्रश्न, एमआयडीसीतील विकासकामे, सुविधा, आदींसाठी स्वतंत्र निधी देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद किंवा निधीची घोषणा झाली नाही, तसेच वेगळा प्रकल्पासाठीही निधी उपलब्ध करण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश आलेले नाही. त्यामुळे सातारकरांत नाराजीचा सूर दिसत आहे.

सातारा-जावळी, माण-खटावमध्‍ये वर्षाव

आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे. यामध्ये भाजपचे आमदार आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. माण, खटाव मतदारसंघातील विविध सिंचन योजनांसाठी ४८० कोटींच्या निधीला मंजुरी दिल्याचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी म्हटले आहे, तर आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या सातारा-जावळी मतदारसंघासाठी ९० कोटींची कामे मंजूर झाल्याचे म्हटले आहे.