कोरेगाव (जि. सातारा) : राज्यातील सभापती, उपसभापती, सदस्यांचे संघटन करून या लढ्यासाठी पुढाकार घेणारे कोरेगावचे सभापती राजाभाऊ जगदाळे यांनी याबाबत माहिती देताना आता शासनाने आमच्या उर्वरित मागण्या मान्य करून 13 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील वाट्याप्रमाणे 20 टक्के वाटा पंचायत समितीला द्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्‍त केली आहे. 

श्री. जगदाळे पुढे म्हणाले, की तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीनंतर पदाधिकारी म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्रिस्तरीय पंचायत राज रचनेतील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या पंचायत समितीकडील अनेक अधिकार कमी केल्याचे निदर्शनास आले, असे नमूद करून श्री. जगदाळे यांनी सांगितले, की 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पंचायत समितीला वाटा मिळाला नाही. त्यामुळे विकासकामांवर मर्यादा येत होत्या. सदस्य म्हणून निवडून दिले, त्या गणातील लोकांच्या विकासकामांबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याला वाव राहिला नव्हता. त्यातूनच शासन दरबारी मागण्या मांडण्यासाठी सभापती, उपसभापती, सदस्यांना एकत्रित करण्यासाठी सातारा जिल्ह्यात पुढाकार घेतला. जिल्हास्तरावर बैठका झाल्या.

पंचायत समितीचे कमी केलेले अधिकार पूर्वीप्रमाणेच बहाल करावेत, सभापती, सदस्यांना अधिकार द्यावेत, शिक्षक व ग्रामसेवकांच्या बदल्यांचे अधिकार पंचायत समिती स्तरावर असावेत, वित्त आयोगाच्या निधीतून पूर्वीप्रमाणेच वाटा मिळावा, नियोजन मंडळावर सभापतींना पदसिद्ध सदस्यत्व मिळावे, विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशा मागण्या पुढे आल्या.

दरम्यान, सातारा जिल्ह्याचे अनुकरण अन्य जिल्ह्यांनीही केले. विविध मागण्यांसाठी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पहिले उपोषण केले. त्यानंतर मुंबई येथे आझाद मैदानावर लाक्षणिक उपोषण केले. कऱ्हाड येथे तीन दिवसांचे उपोषण आणि कृष्णा नदी पात्रात जलसमाधी आंदोलन केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे व राज्यमंत्री दादा भुसे, तसेच सचिव असिम गुप्ता यांच्या समवेत आणि तत्कालीन आमदार व विद्यमान पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, शशिकांत शिंदे यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदारांच्या उपस्थितीत बैठका झाल्या. मात्र, त्या वेळी तत्कालीन शासनाने केवळ आश्वासनेच दिली.

दरम्यान, राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष, खासदार शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी मागण्यांसंदर्भात चर्चा केली. त्यांच्या सूचनेनुसार आम्ही ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी चर्चा केली. या पार्श्वभूमीवर शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून दहा टक्के वाटा देऊन पंचायत समित्यांना पूर्वीचे अधिकार पुन्हा बहाल करण्याच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. 
 

साताऱ्यात एकच दिवस अजित पवार आले अन्...