महाळेश्‍‍वर (जि. सातारा) : राज्य शासनाने 1960 मध्ये पारूट (ता. महाबळेश्‍वर) येथील एका सहकारी संस्थेला दिलेल्या 19 हेक्‍टर जागेचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना शासन आदेश धाब्यावर बसवून त्या जागेत मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू असल्याची तक्रार येथील ग्रामस्थांनी केली आहे.

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रातील ही वृक्षतोड तातडीने थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

पारूट गावातील भूमिहीन शेतकऱ्यांना शेतीसाठी 1960 मध्ये राज्य शासनाने अटी व शर्थी घालून 19 हेक्‍टर 98 आर जागा दि पारूट फार्मिंग को ऑपरेटिव्ह सोसायटी या संस्थेला सामुदायिक शेतीसाठी दिली आहे. जमीन ताब्यात आल्यानंतर अनेक वर्षे ती जमीन पडून होती; परंतु अलीकडे या सोसायटीच्या अध्यक्षांनी मनमानी करून मृत सदस्यांच्या वारसांना सभासद करून न घेता आपल्या घरातील नातेवाईकांना सभासद करून घेतले. अशा प्रकारे ही जमीन हडप करण्याचे कारस्थान सुरू झाल्याने ज्या सदस्यांच्या वारसांवर अन्याय झाला आहे.

काही मंडळींनी हे प्रकरण शासनाच्या निदर्शनास आणले. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ट असताना सोसायटीचे अध्यक्ष व त्यांचे जवळचे नातेवाइकांनी पडीक असलेल्या जमिनीवरील वृक्षतोड सुरू करून जागा शेतीसाठी तयार केली आहे. यापूर्वी असाच प्रकार उघडकीस आला होता व अध्यक्षांवर वृक्षतोडीचा गुन्हाही दाखल झाला होता.

सध्या देशात व राज्यात लॉकडाउन सुरू असल्याच्या स्थितीचा फायदा घेण्यासाठी अध्यक्षांनी पुन्हा या ठिकाणी वृक्षसंहार सुरू केला आहे. ही वृक्षतोड पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असून, वृक्षतोड थांबवून पर्यावरणाची हानी रोखावी, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. 

पारूट प्रमाणेच मेटतळे येथील मिळकतीमध्ये राजरोसपणे वृक्षतोड सुरू आहे. या मिळकतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घनदाट वृक्षराजी होती. गेळा, हिरडा, अंजन, जांभूळ, भौमा आदी वनौषधी व दुर्मिळ वृक्षांची कत्तल केली जात आहे. या वृक्षतोडीकडेही महसूल विभागाचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. या विभागाच्या तलाठ्यांकडेही अनेक ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्या आहेत.