फलटण (जि.सातारा) : मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे, त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे.

या समितीचे कामकाज सुरू असून, न्यायालयामध्ये आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडण्याचे काम आम्ही शासनस्तरावर करीत आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने ज्या सवलती मराठा समाजाला द्यायच्या आहेत, त्याबाबतचे महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतले आहेत. विकासकामांना फलटणला मोठा निधी मिळाला आहे; परंतु विकासकामे झाली नाहीत, असे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी भाषणात सांगितले.

त्यावर मग हा निधी गेला कुठं असा सवाल देसाई यांनी आपल्या भाषणात उपस्थित केला होता, त्या अनुषंगाने तुमचा कुणावर रोख आहे, याबाबत विचारे असता ते म्हणाले, ‘‘आपण अडीच वर्षे राज्यमंत्री होतो. पंधरा वर्षे आमदार आहे, या काळात जिल्ह्यात अन्य तालुक्यांपेक्षा फलटणला जादा निधी मिळत होता. त्यामुळे जादा निधी मिळूनही खासदार निधी मिळाला नसेल, तर कदाचित तो काही भागास मिळाला असेल, असे सावध उत्तर दिले. निधीविना जनतेची कामे अडली असतील, तर निधी वाटपात आपल्याकडून समतोल राखला जाईल.’’