सातारा : राज्यात कोरोनाचा संसर्ग अजूनही कायम आहे. दुसरी लाट येण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. त्यातच २३ नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावी शाळा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासोबत काही अटी दिल्या; पण सुविधा काय देणार, हे सांगितले नाही. शिक्षण संस्था व शाळांना विविध अडचणी आहेत. त्या प्रथम दूर कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या प्रतिनिधींनी आपणासह शालेय शिक्षणमंत्र्यांसोबत विविध अडचणींवर चर्चा केली. शाळा सुरू करण्यासाठी पूर्वतयारी करणे व कोरोनासाठी निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या खचार्बाबत कोणतीही अर्थिक तरतूद नसल्याबाबत आपणास कळविलेले आहे. त्यावर आपण अजून तोडगा काढलेला नाही. शाळा सुरू करण्यास शिक्षण संस्था व शाळांचा विरोध नाही. मात्र, पूर्वतयारी करण्यासाठी गतवर्षाचे परत घेतलेले व मागील थकित वेतनेतर अनुदान शाळा, मुख्याध्यापकांना मिळालेले नाही.

याबाबत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला आदेशही दिलेले असून ते पाळलेले नाहीत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असून, बऱ्याच शाळांमध्ये ही पदे गेली पाच ते दहा वर्षे रिक्त आहेत. दरमहा सेवानिवृत्ती होत असल्याने शिक्षक व मुख्याध्यापक पदे रिक्त आहेत. प्रामुख्याने सध्या चतुर्थ श्रेणी व लेखनिक पदे त्वरित भरण्यास शिक्षण संस्थांना परवानगी द्यावी.

गटातटांचे राजकारण बाजूला ठेऊन गावच्या विकासासाठीच एकत्र : काटवटे

काही राज्यात शाळा सुरू केल्या. त्याठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे शाळा लगेच बंद केल्या. असा प्रकार आपल्या राज्यात होऊ शकतो. कोरोना संसर्ग वाढू नये म्हणून शाळांना पायाभूत सुविधा व निधी देऊनच शाळा सुरू करण्याचा विचार करावा. आदेशाप्रमाणे शाळा सुरू केल्यानंतर जर विद्यार्थ्यांना अथवा शिक्षकांना कोरोनाची लक्षणे आढळली तर त्याची जबाबदारी कोणावर असणार? शिक्षणसंस्था, शाळेचे मुख्याध्यापक व शाळा प्रशासन ही जबाबदारी घेण्यास तयार नाहीत.

यासंबंधीचाही खुलासा करावा. लेखी आश्वासन व निधी मिळाल्याशिवाय आम्ही शाळा सुरू करू शकत नाही. याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित मंत्रालये, सचिव, संचालक यांना योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही थोरात यांनी केली आहे.

माजी मुख्यमंत्र्यांकडून सोलरसिटीला एक कोटी; गॅस सिलिंडरची होणार बचत

कोरोनाबाबत नियोजनासाठी पटसंख्यनुसार ० ते ५०० पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना प्रत्येकी १ लाख, ५०१ ते १००० पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना २ लाख व १००१ पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना ५ लाख निधी देण्याची मागणीही अशोकराव थोरात यांनी पत्राद्वारे केली आहे.