सातारा: कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी आवश्यक असलेली केमोथेरपीची सुविधा बंद असतानाच या रुग्णांसाठी जीवनदायी असणारी औषधे एप्रिल महिन्यापासून जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. कोरोना रुग्णांच्या उपचारात गुंतलेल्या आरोग्य यंत्रणेने अन्य आजारांच्या उपचाराकडे लक्ष देत कर्करोग बाधितांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे आवश्यक आहे.

दीड वर्षापासून जिल्ह्यामध्ये कोरोना संसर्गाचा नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. जागतिक पातळीवर हाहाकार माजवणाऱ्या या साथीच्या नियंत्रणासाठी साहजिकच जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणाही पूर्णपणे गुंतलेली आहे. त्यामुळे साहजिकच अन्य आजारांच्या रुग्णांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे कर्करोग बाधित रुग्णांच्या सुविधांचा आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आरोग्य मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर राजेश टोपे यांनी कर्करोगाच्या उपचाराकडे विशेष लक्ष देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये केमोथेरपीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानुसार जिल्हा रुग्णालयात केमोथेरपीची सुविधा सुरू करण्यात आली. जिल्हा रुग्णालयातील एक वॉर्ड त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. जिल्हा रुग्णालयात ही सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची सुविधा झाली होती. त्याचबरोबर काही प्रकारच्या कर्करोग रुग्णांना आवश्यक असलेली औषधेही जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध होत होती. परंतु, कोरोना संसर्गामुळे या रुग्णांची परवड सुरू झाली. कोरोना रुग्णांना बेड अपुरे पडू लागले. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयातील अन्य उपचारांसाठी असलेल्या वॉर्डमध्ये कोरोना उपचाराची सुविधा सुरू करण्यात आली. परिणामी पहिला फटका केमोथेरपीच्या उपचाराला बसला. हा वॉर्ड गेल्या दीड वर्षापासून बंद आहे. त्यामुळे रुग्णांना अन्य ठिकाणच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. केमोथेरपी बंद झाली तरी ज्या रुग्णांना औषधांची आवश्यकता होती, त्यांची सोय या ठिकाणी होत होती. त्यामध्ये काही कोल्हापूर व अन्य जिल्ह्यांतून येणारे रुग्णही होते. परंतु, ही औषधे एप्रिल महिन्यापर्यंतच जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध होती. त्यानंतर शासनाकडून या औषधांचा पुरवठा झालेला नाही.

महिना १२ ते १६ हजार रुपये खर्च

कर्करोग बाधितांसाठी असलेली ही औषधे महागडी आहेत. त्याच्या एका गोळीची किंमत बाजारात साधारणपणे ४०० रुपये आहे. काही रुग्णांना दिवसाला एक तर, काहींना दोन गोळ्या घ्यावा लागतात. साधारणपणे एका रुग्णाला या उपचारासाठी १२ ते १६ हजार रुपये मोजावे लागतात. शासकीय रुग्णालयात सोय होत असल्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना पडणारा आर्थिक भुर्दंड कमी झाला होता. परंतु, गेले सहा महिने ही औषधे जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अनेकांना या उपचारासाठी कर्जबाजारी व्हावे लागले आहे. आर्थिक परिस्‍थिती नसल्याने काहींना उपचारविना राहावे लागत आहे. सर्वसामान्य रुग्णांची होणारी ही परवड थांबविण्यासाठी या औषधांच्या उपलब्धतेसाठी आरोग्य विभागाने तातडीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनीही त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.