केंद्र सरकारने चालू वर्षात ५ जी स्पेक्ट्रमचे लिलाव करण्याचे नियोजन केले आहे. दूरसंचार सेवा देणारे (टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर) देशभरात पुण्यासह सुमारे चौदा शहरे आणि ग्रामीण भागात या ५-जी तंत्रज्ञानाची चाचणी घेण्यात येत आहे, अशी माहिती केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री देवूसिंग चौहान यांनी आज राज्यसभेत दिली. यामुळे या वर्षात मोबाईलवर ५-जी सेवा सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

दिल्ली, मुंबई, जामनगर, अहमदाबाद, कोलकता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळूर, लखनौ, गुडगाव, गांधीनगर, चंडीगड, पुणे आणि वाराणसी अशा शहरांसह, शहरी, उपनगरी आणि ग्रामीण भागात ‘५-जी’च्या चाचण्या घेतल्या जात आहेत. व्यावसायिक नेटवर्क ५-जी योजना सुरु करण्यासाठी चाचण्या सुरु आहेत, असे चौहान यांनी सांगितले.

गृह मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, अवकाश विभाग अशा सर्व विभागांच्या सचिवांच्या समितीने स्पेक्ट्रम वाटपासंदर्भात हे तंत्रज्ञान वापरणारी विविध मंत्रालये आणि संबंधित विभाग यांच्याशी चर्चा झाली आहे. तंत्रज्ञान, त्याचा वापर आणि विविध महत्त्वाच्या बॅन्ड स्पेक्ट्रम वितरण शिफारशीविषयी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेनुसार, दूरसंवाद विभागाने दूरसंचार नियामक संस्थेकडे (ट्राय) त्याचे संदर्भ पाठवले असून, आंतरराष्ट्रीय मोबाईल दूरसंचार (आयएमटी) आणि ‘५-जी’बाबत फ्रिक्वेन्सी बॅन्डसाठी शिफारसी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. मोबाईल फोन हरवला वा चोरीला गेला असेल, तर तो ब्लॉक करणे आणि तो शोधणे सुलभ होण्यासाठी केंद्रीय उपकरण ओळख नोंदणी (सीईआयआर) प्रकल्प दिल्ली, मुंबई आणि महाराष्ट्रातील परवानाकृत सेवा क्षेत्रांमध्ये (LSAs) टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आला आहे. शिवाय हँडसेट शोधण्यासाठी सुमारे सव्वा लाख ‘आयएमईआय’चा शोधासंबंधीचा डाटा अनुक्रमे दिल्ली, मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, अशी माहिती चौहान यांनी एका प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात दिली.