Telecom companies push for reduced license fee : मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी खुशखबर आहे. BSNL, Jio, Airtel आणि Vi सारख्या खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांचे रिचार्ज प्लॅन्स पुन्हा परवडण्याजोगे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. हे शक्य होण्यासाठी कंपन्यांनी सरकारकडे काही नव्या सुधारणा लागू करण्याची विनंती केली आहे. जर सरकारने या मागण्यांना मान्यता दिली, तर या कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होऊ शकतो.

यावर्षी जुलै महिन्यात Airtel, Jio आणि Vodafone Idea या प्रमुख खाजगी टेलिकॉम कंपन्यांनी त्यांच्या रिचार्ज प्लॅन्समध्ये दरवाढ केली होती, ज्यामुळे अनेक ग्राहकांनी BSNL सारख्या सरकारी सेवांकडे वळण्याचा पर्याय निवडला. सध्या, या दरवाढीचे पुनर्मूल्यांकन केले जाऊ शकते, हे संकेत COAI (सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) ने दिले आहेत. COAI ने सरकारकडे टेलिकॉम कंपन्यांवर लावलेला परवाना शुल्क कमी करण्याची मागणी केली आहे. सध्या हे शुल्क एकूण महसुलाच्या 8 टक्के आहे, ज्यात 5 टक्के नेटवर्क ऑब्लिगेशन शुल्क समाविष्ट आहे. COAI चा आग्रह आहे की, हे शुल्क 0.5 ते 1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात यावे.

COAI चे महासंचालक एस.पी. कोचर यांच्या मते, 2012 पासून परवाना शुल्काचे आणि स्पेक्ट्रमचे संबंध संपले आहेत कारण स्पेक्ट्रम आता थेट लिलावाद्वारे मिळतो. त्यामुळे आता परवाना शुल्क केवळ प्रशासन खर्चापुरते मर्यादित ठेवावे, असे COAI ने सुचवले आहे.

COAI च्या या मागणीला मान्यता मिळाल्यास, टेलिकॉम उद्योगाला मोठा फायदा होईल. भारत मोबाइल काँग्रेसमध्ये उपस्थित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या आर्थिक भारामुळे त्यांना तांत्रिक विकासात गुंतवणूक करण्यास मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत परवाना शुल्क कमी झाल्यास ग्राहकांना स्वस्त आणि अधिक चांगल्या सेवा मिळू शकतील, असे मत व्यक्त करण्यात आले.