नवी दिल्ली- माहिती आणि प्रशासन मंत्रालयाने सोमवारी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाकडून वादग्रस्त ठरत असलेल्या ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस (रेग्युलेशन) विधेयकाचा मसुदा मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर विधेयकावर विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर केंद्राकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

केंद्र सरकार नवे ब्रॉडकास्टिंग विधेयक आणू पाहात आहे. त्यासाठी मसुदा तयार करण्यात आला होता. पण, त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. संबंधित क्षेत्राकडून याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने या विधेयकाचा नवा मसुदा तयार करण्याचं ठरवलं आहे. त्यासाठी ११ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत सूचना आणि सल्ले मागवले आहेत.

केंद्र सरकारने मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस ( रेग्युलेशन) २०२३ विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्राबाबत कायदे लागू करणे, याशिवाय ओटीटीवरील कंटेन्ट, डिजिटल मिडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मना कायद्याच्या कक्षेत आणणं यासाठी या विधेयक आणले जाणार आहे. याचा दुसरा मसूदा याच वर्षी जुले महिन्यात ठरवण्यात आला होता.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेच्या सत्रामध्ये हे विधेयक समोर ठेवले होते. पण, मीडिया क्षेत्राशी संबंधित संघटनांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. डिजिटल प्लॅटफॉर्मला आणि त्यावरील कंटेन्टला सेंसर करण्याचे आणि नियंत्रण करण्याचा हा डाव आहे. यासाठी कायदे आणल्याने कलेची मुस्काटदाबी होईल, असं संघटनांचे म्हणणे होते. विरोधकांनी देखील यावर आवाज उठवला होता. याता पुन्हा एकदा सरकार मसुदा तयार करेल.