TRAI Rules : देशभरातील दूरसंचार सेवांच्या सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने नवीन दूरसंचार नियम लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे नियम जिओ, एअरटेल, बीएसएनएल आणि व्होडाफोन-आयडिया (Vi) या कंपन्यांसाठी लागू होतील. 1 जानेवारी 2025 पासून या नियमांची अंमलबजावणी सुरू होईल.

नवीन नियमांमुळे काय होणार?

मोबाईल नेटवर्कसाठी लागणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीसाठी "राईट ऑफ वे (RoW)" हा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. या नियमानुसार देशभरात दूरसंचार कंपन्यांना एकसमान शुल्क आकारले जाईल. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये परवानगीसाठी वेगवेगळे नियम आणि शुल्क आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.

RoW नियमानुसार, परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. यामुळे राज्य सरकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांमध्ये पारदर्शकता येणार असून प्रक्रिया जलद व सोपी होईल.

5G सेवांच्या विस्ताराला गती

नवीन RoW नियम लागू झाल्यानंतर 5G टॉवर्सच्या उभारणीला गती मिळणार आहे. यामुळे देशातील नेटवर्क अधिक वेगवान आणि विश्वासार्ह होईल. विशेषतः BSNL आणि Vi यांसारख्या कंपन्यांना 5G नेटवर्क उभारणीसाठी मोठा फायदा होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

मोबाईल वापरकर्त्यांना काय लाभ होईल?

वेगवान नेटवर्क: 5G सेवेचा विस्तार जलद होईल.

उत्तम कनेक्टिव्हिटी: देशभरात नेटवर्कची गुणवत्ता सुधारेल.

पारदर्शक सेवा: डिजिटल परवानगी प्रक्रियेमुळे ग्राहकांना अखंड सेवा मिळेल.

केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे नियम त्वरीत लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे भारतातील दूरसंचार क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल होणार असून मोबाईल वापरकर्त्यांच्या अनुभवात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे. तुमच्या मोबाईल नेटवर्कच्या सेवेत लवकरच क्रांतिकारी बदल होणार आहेत.