पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायाला २० लाख कोटींपर्यंत कर्जवाटप करणार

आरोग्य क्षेत्रासाठी ८८,९५६ कोटी रुपयांची तरतूद

शिक्षण क्षेत्रासाठी १.१२ लाख कोटी रुपये, आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद

शहरी बेरोजगारीचा दर चार वर्षांतील सर्वांत कमी स्तरावर : ७.२ टक्के

दुर्लक्षित आदिवासी समूहांपर्यंत विकास नेण्यासाठी पंतप्रधान ‘पीव्हीटीजी’ योजना

प्राचीन हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी ‘भारत श्री’ची स्थापना करणार

बंदरे आणि प्रकल्पांदरम्यान थेट दळणवळण निर्माण करण्यासाठी १०० नवे प्रकल्प सुरु करणार

विश्‍वासार्ह प्रशासनासाठी तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करणार

पर्यावरण जतन आणि संवर्धनासाठी ‘प्राणम्‌’, ‘टाकाऊतून संपत्ती’, ‘मिश्‍टि’ अशा योजना

ज्येष्ठ नागरिकांना ३० लाखांपर्यंत ठेवी ठेवता येणार

राज्यांना ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज

अप्रत्यक्ष करांची रचना अधिक सुटसुटीत

देशांतर्गत उत्पादन वाढवून निर्यातवृद्धीचे उद्दीष्ट

हरित ऊर्जेला प्राधान्य

पीएम अन्नपूर्णा कौशल्य योजनेची सुरुवात होणार

ॲग्री स्टार्टअप साठी फंडाची तरतूद

नॅशनल डिजिटल लायब्ररी सुरू करणार

आदिवासींसाठी (अनुसूचित जाती) १५ हजार कोटींचे पॅकेज

चेंबरमध्ये (मॅनहोल) आता पूर्णपणे यंत्राच्या साह्याने काम होणार

महापालिका स्वतःचे बाँड आणू शकतात

गरीब कैद्यांच्या जामीनासाठी मदत करणार

कृत्रिम बुद्धीमत्ता यंत्रणेसाठी तीन केंद्र स्थापणार

ई-न्यायालय स्थापण्यासाठी निधी

व्यवहारात आता पॅन कार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता

हायड्रोजन मिशनसाठी १९ हजार ७०० कोटी

अक्षय ऊर्जेसाठी २० हजार ७०० कोटींची तरतूद

देशात २०० बायोगॅस प्रकल्प उभारणार

कोविडमध्ये नुकसान झालेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना भरपाई देणार

युवकांना ट्रेनिंग साठी ३० स्किल इंडिया सेंटर उभारणार

सीमेवरच्या गावांमध्ये पर्यटनाला चालना देणार

डाळीसाठी विशेष हब तयार केले जाणार

राज्याच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी युनिटी मॉल बनवणार

४७ लाख युवकांना तीन वर्षांपर्यंत भत्ता देण्यात येणार

स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना देणार, पर्यटन क्षेत्रासाठी

''स्वदेश दर्शन'' योजना

एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी मॉल बनवणार