नाशिक - सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्तपदाच्या टक्केवारी धोरणातून अखेर आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहांमधील रिक्तपदांची सुटका झाली आहे. त्यामुळे आता गृहपालसह अधीक्षिकांची 325 पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही पदे भरल्यानंतर उपलब्ध मनुष्यबळावरील अतिरिक्त कामाचा ताण हलका करण्यासह आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासह सुरक्षिततेचा प्रश्‍न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. 

आदिवासी विकास विभागातर्फे राज्यात 552 सरकारी निवासी आश्रमशाळा मंजूर आहेत. त्यापैकी 529 सरकारी आश्रमशाळा आणि 2 आदर्श आश्रमशाळा सुरू आहेत. निवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींची राहण्याची स्वतंत्र व्यवस्था आहे. त्यांच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी, दैनंदिन आहार तयार करण्यासाठी अधीक्षक पुरुष व महिला ही पदे निर्माण करण्यात आली आहे. ही पदे शंभर टक्के सरळसेवेने भरण्यात येतात. तसेच 491 सरकारी वसतिगृहे मंजूर आहेत. त्यांच्यासाठी गृहपाल पुरुष आणि महिला या पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही पदे वर्षानुवर्षे रिक्त असल्याने आंदोलनामध्ये या पदांच्या भरतीचा आग्रह धरला जात होता. तसेच न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये देखील हा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे.