Dhule News : पांझरा नदीपात्रातील पाणी आटल्यामुळे काठावरील विंधन विहिरी व पाणीपुरवठा योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.ग्रामीण भागात वेळेवर वीजपुरवठा होत नसल्याने जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत आहे.

त्यामुळे अक्कलपाडा प्रकल्पात शिल्लक दोन हजार ५९२ दशलक्ष घनफूट जलसाठ्यातून साडेतीनशे दशलक्ष घनफूट जलसाठा विसर्जित करण्याची मागणी वीस दिवसांपासून करूनही आवर्तन सुटत नाही.

मग या पाण्याचे लोणचे घालणार आहेत का, असा प्रश्‍न माजी आमदार प्रा. शरद पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. (Akkalpada Project Water used for water supply Former MLA Sharad Patil Even after demanding for 20 days circulation is not getting over Dhule News)

प्रा. पाटील यांच्या पत्रकाचा आशय असा ः साक्री, धुळे, शिंदखेडा, अमळनेर तालुक्यातील पांझरा काठावरील शेतकऱ्यांनी पाण्याची मागणी केली आहे. प्रशासकीय निर्णयाअभावी, अनास्थेमुळे पाणी सोडण्याच्या आदेशास विलंब होत आहे.

यंदा अक्कलपाडा प्रकल्पातील जलसाठ्याच्या उजव्या-डाव्या कालव्याशिवाय कुठेही आवर्तन न दिल्यामुळे सुमारे तीन हजार दशलक्ष घनफूट जलसाठा अद्यापही शिल्लक आहे. हे पाणी १५ जूननंतर पांझरा व कान नदीला पूर आल्यास सरळ समुद्रात सोडण्यात येते.

त्यामुळे या पाण्याचा उपयोग उष्णतेच्या काळात पांझरा नदीपात्रात सोडून धुळे, शिंदखेडा, अमळनेर तालुक्याच्या पांझरा काठावरील गावांना पिण्याच्या पाण्याशिवाय इतर कामासाठी होतो.

यंदा उन्हाळ्याची तीव्रता अधिक असून, विहिरी आटायला सुरवात झाली आहे. त्यामुळे पांझरा काठावरील अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना अल्पकाळ चालत आहेत. त्यामुळे टंचाई भासत आहे. शिवाय जनावरांसाठी पाण्याचा प्रश्‍न आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पाण्यासाठी असा प्रवास

दर वर्षी मेमध्ये किमान दोन आवर्तने अक्कलपाडा प्रकल्पातून दिली पाहिजेत, अशी ग्रामीण भागाची मागणी असते. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अनेक तांत्रिक बाबी पूर्ण कराव्या लागतात.

त्यामध्ये धुळे-जळगावच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा पाणी सोडण्याचा प्रस्ताव, तसेच साक्री, धुळे, शिंदखेडा व अमळनेरच्या तहसीलदारांचा टंचाईचा प्रस्ताव, ग्रामपंचायतीची पाणीपट्टी भरणा रक्कम व पाणी मागणीचे ठराव, अशा तांत्रिक बाबी गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत पूर्ण कराव्या लागतात.

नंतर जिल्हाधिकारी पाटबंधारे विभागाला पाणी सोडण्याचे आदेश देत असतात. त्या वेळी पोलिस बंदोबस्ताची तरतूद करावी लागते.

अधिकाऱ्यांना कोंडणार

पाणी सोडल्यानंतर ते आठ दिवसांत पांझरा पात्रात शेवटी कपिलेश्वरपर्यंत (तापी नदीच्या संगमापर्यंत) सरासरी ४५ किलोमीटरचा प्रवास करत पोचते. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळतो. असे असतानाही अधिकारी उदासीन दिसतात.

मग ग्रामीण जनता न्याय कुणाकडे मागणार? अक्कलपाडा प्रकल्पाचे पाणी सोडण्यासाठी पाटबंधारे विभागाला लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीकडून किमान दहा हजार रुपयांचा भरणा हवा असतो. तो करण्यास सरपंच व ग्रामसेवक नाखूश असतात.

तसे पाहिले तर पाटबंधारे विभागाला सीआरएस किंवा मार्च एन्डिंगच्या सेस फंडातून परस्पर दहा हजारांची कपात करता येऊ शकते. हक्काचे पाणी शेतकरी, जनावरांना मिळू शकत नाही हे वास्तव आहे.

मागणीप्रश्‍नी प्रशासकीय स्तरावरून नकारात्मक उत्तरे मिळत असल्याने कोणत्याही क्षणी अधिकाऱ्यांना दालनात कोंडण्याचा निर्णय शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने घेतल्याची माहिती प्रा. पाटील यांनी दिली.