जळगाव - समांतर रस्त्यांच्या मागणीसाठी कृती समितीतर्फे गेल्या सहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू असताना महामार्ग प्राधिकरणाने मात्र सोमवारी या संपूर्ण प्रक्रियेत संभ्रम निर्माण करणारे पत्र पाठवून गोंधळ उडवून दिला आहे. या पत्रानुसार प्रशासकीय व आर्थिक मान्यतेनंतर निविदा स्वीकारण्याची सूचना करताना नव्याने सादर होणाऱ्या प्रस्तावास आधीन राहून निविदा मागविण्यास परवानगी देत असल्याचे म्हटल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्ग व समांतर रस्त्यांचा प्रश्‍न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यासाठी सहा दिवसांपासून कृती समितीने उपोषण सुरू केले आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले आहे.

‘डीपीआर’वरून गोंधळ
समांतर रस्त्यांच्या कामाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तत्कालीन जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदा तयार होऊन ‘न्हाई’कडे पाठविण्यात आला. नंतरच्या काळात त्यात दोन वेळा बदल झाला. प्रशासकीय सूत्रांनी गेल्या आठवड्यातच हा अहवाल मंजूर झाल्याचे सांगितले.

नव्या पत्राने पुन्हा संभ्रम
अशात महामार्ग प्राधिकरणाचे मुख्य व्यवस्थापक (तांत्रिक) आशिष असाटी यांनी नागपूर येथील विभागीय अधिकाऱ्यांना १९ नोव्हेंबरला पत्र पाठविले. या पत्रात उल्लेखित दोन-तीन बाबींनी प्रक्रियेत चांगलाच संभ्रम निर्माण केल्याचे दिसते. 

दिशाभूल करण्याचा प्रकार
क्रमांक एकमधील ‘ए’  व ‘बी’ आणि क्रमांक दोनमधील मुद्दे संभ्रमात टाकणारे असल्याने ‘न्हाई’कडून याप्रश्‍नी केवळ दिशाभूल तर केली जात नाही ना, अशी शंका आता व्यक्त होत आहे. 

काय आहे पत्रात...?
पत्रातील क्रमांक एकच्या मुद्यानुसार या कामाचा प्रस्ताव सीजीएमच्या तपासणी अहवालानुसार नाही. वीजपोल, जलवाहिन्या स्थलांतर, वृक्षतोडीबाबत संबंधित यंत्रणेकडून मदत घेण्यासह सुधारित प्रस्ताव १५ दिवसांत सादर करावा. रेल्वे उड्डाण पुलाच्या रुंदीकरणाबाबत रेल्वे प्रशासनाकडून मान्यता घ्यावी, तसेच प्रशासकीय व आर्थिक मंजुरीनंतरच निविदा स्वीकारण्यात याव्या. याच पत्रात क्रमांक दोनच्या मुद्यात यादरम्यान सुधारित प्रस्तावात सूचित कामास आधीन राहून निविदा मागविण्यास विभागीय अधिकारी, नागपूर यांना परवानगी देण्यात येत आहे, असेही म्हटले आहे.