सटाणा : राज्यातील राजपूत व परदेशी भामटा समाजाला महाराष्ट्र शासनाच्या महाराजस्व अभियानांतर्गत राजपूत व परदेशी भामटा जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावे व जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीतील दलालांचा त्वरित बंदोबस्त करावा अशी मागणी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेतर्फे आज शनिवार (ता.४) रोजी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. याबाबत राजपूत करणी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बागलाणचे उपविभागीय अधिकारी प्रवीण महाजन यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

निवेदनात, राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून राजपूत व परदेशी भामटा समाज राहत असून या समाजाचा भटक्या विमुक्त जाती व जमाती अ मध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र या समाजाला जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अनेक जाचक अटी व नियमांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे समाजातील अनेक बंधू-भगिनी या गटातील आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चार महिन्यांपूर्वी मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीत पाटील यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना राजस्व अभियानांतर्गत व उपविभागीय समाधान योजनेंतर्गत रक्ताच्या नात्यातील प्रत्येकाला राजपूत व परदेशी भामटा जात प्रमाणपत्र त्वरित द्यावे असे आदेश दिले होते. मात्र नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नगर या जिल्ह्यातील राजपूत व परदेशी भामटा समाज जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रपासून अद्यापही वंचित आहे. या विभागातील अधिकारी शासनाने प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जाचक अटी शिथिल केल्याचे पुरावे मागून वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहेत.

नाशिक विभागातील उपविभागीय कार्यालयांमध्ये व जात वैधता प्रमाणपत्र समितीत दलालांचा सुळसुळाट झाला असून वैधता प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी हे दलाल समाजबांधवांकडून लाखो रुपयांची मागणी करीत असतात. अशा दलालांचा त्वरित बंदोबस्त करावा अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आलेली आहे. यावेळी सेनेचे राष्ट्रीय महासचिव आनंदसिंग ठोके, तालुकाध्यक्ष कल्याणसिंग वाघ, प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र सावकार, संदीप पवार, छोटू जगताप, दत्तू पवार, अमोल शिरसाठ, भगवान पवार, सुनील जाधव, मीना शिरसाठ, किरण शिरसाठ, सोनू बागुल, नंदू पवार, सविता ठोके आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.