जळगाव : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी महाराष्ट्र शासन अनुकूल आहे. कर्जमाफीसाठी लागू करण्यासाठी ते तयारी करीत आहेत. मात्र केव्हा कर्जमाफी होईल हे सांगता येत नाही. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमीत कमी असावा किंवा उत्पादन खर्च असूच नये, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री, जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यांनी आज येथे जिल्हा खरीप पूर्व हंगाम तयारीच्या बैठकीत दिली.

दरम्यान आमदारकीचा उपयोग मतदार संघाचा विकासासाठी करा. स्वतःचे धंदे करायचे असतील तर आमदारकी सोडा असा उपरोधिक सल्लाही मंत्री पाटील यांनी दिला

खरिपाचा आढावा घेताना आमदार किशोर पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला. कर्जमाफी होईल या आशेने शेतकरी कर्जाची परतफेड करीत नाही. नेमकी काय स्थिती आहे? याबाबत माहिती देण्यास सांगितली असता ते बोलत होते. 

स्वतःचे धंदे करायचे असल्यास आमदारकी सोडा
जिल्ह्यात हागणदारी मुक्तीची अनेक गावे शिल्लक आहे. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी आमदारांना कानपिचक्‍या दिल्या. ते म्हणाले, की मतदार संघातील हागणदारी मुक्तीकडे लक्ष न देता, स्वतःचे धंदे करायचे असेल तर आमदारकी सोडा. (हा टोला आमदार सुरेश भोळे यांना नाव न घेता लगावला). यापुढे मतदार संघाचा विकास होण्यासाठी आमदारांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे करावेत. केवळ निवडणुकीवेळी खर्च करू नये. मतदार संघाच्या विकासासाठी निधी आणण्यासाठी स्वतःचा निधी, काही निधी 'एनजीओ'कडून घ्यावा.

जिल्हा नियोजन भवनात ही बैठक झाली. सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार रक्षा खडसे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्वला पाटील, आमदार एकनाथराव खडसे, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तीककुमार पाण्डेय व्यासपीठावर उपस्थित होते.