मालेगाव: शहर व परिसरातील तरुणांना रोजगार मिळावा. औद्योगिक वसाहत आकाराला येऊन उद्योग साकारावेत यासाठी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी घेतलेले कष्ट व पाहिलेल्या स्वप्नांचा मी साक्षीदार आहे. त्यांचे व शहरवासियांचे औद्योगिक विकासाचे स्वप्न साकार होईल. पुर्वतयारीसाठी किमान कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करा. शहर औद्योगिक विकासाकडे झेप घेईल. शासन व औद्योगिक विकास महामंडळ यासाठी सर्वोतोपरी मदत करेल असे आश्‍वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी (ता.14) येथे दिले.
येथील यशश्री कम्पाऊंडमध्ये झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील सायने बुद्रुक टप्पा 2 व अजंग-रावळगाव टप्पा क्रमांक तीनमधील ऑनलाईन भुखंड नोंदणीचा शुभारंभ व उद्योजक परिषदेत ते बोलत होते. ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, खासदार डॉ. सुभाष भामरे, महापौर रशीद शेख, आमदार आसिफ शेख व राज्य औद्योगिक महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबल्गन, बंडुकाका बच्छाव, सुरेश निकम, माजी आमदार शरद पाटील, प्रदीप पेशकर, संतोष मंडलेचा, महामंडळाच्या उपप्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील आदी व्यासपीठावर होते.
            श्री. देसाई म्हणाले, की आज एका चांगल्या पर्वाचा शुभारंभ झाला. सायनेसाठी तीनशे इच्छूक आहेत. देश व जगभरातील उद्योजक स्वस्तातील जागेसाठी उद्योगमंत्री म्हणून विचारणा करतात. त्यांना मालेगावची शिफारस करेल. कापूस तेथे वस्त्रोद्योग हे शासनाचे धोरण आहे. अमरावतीनंतर येथे वस्त्रोद्योग बहरेल. कापूस ते फॅशन साखळी तयार व्हावी. तरूणांच्या रोजगाराचा ध्यास श्री. भुसे यांनी घेतला आहे. त्यांना यश मिळेल. डी प्लस सुविधेमुळे अन्य औद्योगिक वसाहतीच्या तुलनेत दोन रूपये कमी दराने वीज मिळेल. ते आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. विविध उद्योगांना साठ तर महिला उद्योजकांना शंभर टक्के अनुदान आहे. महिलांसाठी स्वतंत्र उद्योग धोरण राज्याने प्रथम राबविले. त्याचे अनुकरण अन्य राज्य करताहेत.
           श्री. भुसे म्हणाले, की शहरासाठी हा दिवस सुर्वणाक्षराने लिहला जाईल. रयतेस पोटाशी लावावे या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशिर्वादाने उद्योग, रोजगार याला प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. पावसाअभावी शेती अवघड झाली. यावेळी पाऊस जोमाने यावा अशी प्रार्थना करतो. शहर व तालुक्याचा विकास, जनसेवा हाच ध्यास आहे. आपण शब्द टाकल्यानंतर सायनेचे दर निम्म्याने कमी करत 750 रूपये प्रती चौरस मिटर दर श्री. देसाई यांनी केला. यासाठी व वसाहतीसाठी सहकार्य केल्याबद्दल मी त्यांचे तालुक्यातर्फे आभार मानतो. नवउद्योजक डी प्लस झोनचा फायदा घेतील. मोठ्या परिश्रमानंतर जमीन वर्ग झाली. पण शेती महामंडळाने दोनशे कोटीची मागणी असताना पस्तीस कोटीत ही जमीन मिळाली. सहा महिन्यात वसाहतीतील पायाभुत सुविधा मार्गी लागतील. टप्पा चारसाठी काष्टीच्या महामंडळाच्या जमीनीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. येथे औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपकार्यालय व्हावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.