नंदुरबार : जिल्ह्यातील काही भागात कमी पर्जन्यमान झाल्याने पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते. पाणीटंचाईवर दूर करण्यासाठी टंचाई निवारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी (Adv.K. C. Padvi) यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री (Collector Manisha Khatri), सहायक जिल्हाधिकारी डॉ. मैनक घोष, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिलकुमार पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, जि.प.कार्यकारी अभियंता (ग्रामीण पाणीपुरवठा), संजय बाविस्कर, कार्यकारी अभियंता (लघु सिंचन ) नीलिमा मंडपे, कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), सोमनाथ पवार, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.उमेश पाटील, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, र. सो. खोंडे उपस्थित होते.

टंचाईग्रस्त गावांना पाणी देण्याची व्यवस्था...

ॲड.पाडवी म्हणाले, टंचाईग्रस्त गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी नियोजन करावे, विहीर अधिग्रहण प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात यावी. पाण्याची पातळी भूगर्भात खूप खोलवर गेली असल्याने ज्या गावात टंचाई जास्त असेल तेथे बोअरवेल करावेत. पाणी टंचाईच्या गावाचे सर्व्हेक्षण करावे. ज्या ठिकाणाची हॅन्ड पंप नादुरुस्त असतील तेथील हॅन्ड पंपाची तातडीने दुरुस्ती करावी. टंचाईग्रस्त गावाचा प्रस्ताव मागवून ज्या ठिकाणी टँकरची मागणी असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.

चारा टंचाई नाही

जिल्ह्यात ६३ हजार ३७२ लहान जनावरे तर ३ लाख ४५ हजार ६३५ अशी एकूण ४ लाख ९ हजार ७ इतके जनावरे असून यासाठी दररोज २ हजार २६५ मेट्रिक टन इतका चारा दर दिवशी लागत असतो. २०२१-२०२२ मधील खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामातील अपेक्षीत पीकपेरा नुसार साधारण २७ लक्ष ६१ हजार मेट्रिक टन चारा जिल्ह्यात उपलब्ध आहे. तसेच शासकीय योजनेतून मका व वैरण बियाण्यांचे वाटप करून ५०७ हेक्टरवर चारा पिकाची पेरणी करणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ.पाटील यांनी यावेळी दिली.

पावसाळ्यापूर्वी नादुरुस्त पुलाची कामे पूर्ण करावी. भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी शोषखड्डे तयार करून त्या ठिकाणी पाणी भूगर्भात सोडण्याची व्यवस्था करावी. जिल्ह्यातील स्थानिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी वन विभाग, महसुल विभाग, ग्रामपंचायतीने पाझर तलावाची कामे घेण्यात यावी. पाझर तलावाचे गाळ काढण्याची कामे, फळबाग, वृक्षारोपण अशी कामे घेण्यात यावी. शेतीची कामे सुरू होईपर्यंत ग्रामीण भागात अधिक कामे सुरू करून रोजगार निर्माण करण्याचे प्रयत्न करावा. मनरेगाच्या माध्यमातून फळबाग लागवडीच्या कामाला गती द्यावी. आदिवासी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी बांधावर फळझाडे लावण्यासाठी त्यांना प्रेरित करण्यात यावे. प्रत्येक स्थंलातरित नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी यंत्रणेने नियेाजन करावे. पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी अस्तंबा येथे रोप वे ची निर्मिती करण्यासाठी १५ कोटीची तरतूद केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.