जळगाव - गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना खरिपाच्या कर्ज वाटपात सर्वच बॅंकांनी आखडता हात घेतला होता. २०१८-१९ मध्ये खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दोन हजार ९२२ कोटी नऊ लाख होते. मात्र, प्रत्यक्षात एक हजार १९ कोटींचेच कर्जवाटप झाले.

एकूण टक्केवारीच्या केवळ ३५ टक्के कर्ज वाटप करण्यात आले. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी बॅंका धजावत नाही, याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. जगाचा पोशिंद्यालाच जर कर्ज दिले नाही तर तो कसे धान्य पिकवेल असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

बॅंकांची उदासीनता
कर्जमाफी होण्याचा विषय प्रलंबित असताना शेतकऱ्यांना मदत म्हणून दहा हजारांची मदत राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी देण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. मात्र जिल्ह्यात अशी मदत केवळ बोटावर मोजता येतील एवढ्या शेतकऱ्यांना बॅंकांनी दिली. जिल्ह्याचा वार्षिक पतआराखडा तयार करताना कृषिक्षेत्राचे  बळकटीकरण करण्यासाठी हजारो कोटींचा आकडा बैठकीत बॅंका मांडतात. मात्र प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी वारंवार फिरविले जाते. शेवटी शेतकरी कर्ज न घेता सावकाराकडे वळतो,  असे विदारक चित्र आहे.

निसर्गाचीही अवकृपा
एकीकडे निसर्ग साथ देत असल्याने गेल्या तीनचार वर्षापासून जिल्ह्यात सरासरीच्या अतिशय कमी पाऊस पडतो. दुसरीकडे बॅंका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही. शासन घोषणांवर घोषणा करते. त्याची  अंमलबजावणी होत नाही. अशा एक ना अनेक कारणांमुळे शेतकरी कंटाळून जीवन संपवतो. हे चित्र बदलण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला तर बॅंका किमान या हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज देतील.