Dhule News : सनदी अधिकारी (आयपीएस) अब्दुर रहमान यांनी लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी स्वेच्छा निवृत्तीच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. वंचित बहुजन आघाडीतर्फे श्री. रहमान हे धुळे लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविणार होते. (Bombay High Court dismisses petition filed by civil officer Abdur Rahman)

त्यामुळे स्वेच्छानिवृत्तीच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत व याचिका लवकर निकाली काढावी, अशी विनंती त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. श्री. रहमान यांच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली.

रहमान यांच्याविरोधात २००२ ते २०२२ या कालावधीत तक्रारी दाखल झाल्या. त्यातील दोन तक्रारी या त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आहेत. तिसरी तक्रार ही सेवेत असतानाही समान नागरी कायद्याविरोधी आंदोलनात सहभागी झाल्याबाबत आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.

अर्ज झाला होता बाद

या प्रकरणावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकाल जाहीर करीत श्री. रहमान यांना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेवर निवडणूक काळात सुनावणी सुरूच राहिल्याने श्री. रहमान यांना धुळे लोकसभा मतदारसंघात निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करता आला नव्हता. (latest marathi news)

निवडणूक आयोगाने त्यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीअंती बाद केला होता. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.

दिलासा देण्यास नकार

श्री. रहमान यांची स्वेच्छा निवृत्तीची मागणी फेटाळण्याच्या केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) दिलेल्या निर्णयात हस्तक्षेपाची गरज भासत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने श्री. रहमान यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. श्री. रहमान यांनी काही वर्षांपूर्वी धुळे जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक म्हणूनदेखील काम पाहिले.

शासनाच्या वतीने त्यांना विविध पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तथापि, सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्यासाठी आपण राजकारणात येत आहोत, हा आपला मुख्य अजेंडा असल्याचे सांगत त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला होता. त्यांच्या उमेदवारीमुळे धुळे लोकसभा मतदारसंघातील राजकारणाला वेगळे वळण लागण्याचे चिन्ह होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीअंती बाद ठरविला होता.