Dhule News : संचमान्यतेचा सुधारित निकष विहित करणारा शासन निर्णय आरटीई कायद्याशी विसंगत असून, हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणारा, दुर्गम भागातील शाळा बंद करणारा आहे. तसेच शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णयही शिक्षकांवर आर्थिक बोजा टाकणारा, मूलभूत हक्कांचे हनन करणारा असल्याचे म्हणत हे दोन्ही शासन निर्णय विनाविलंब रद्द करावेत, अशी मागणी धुळे जिल्हा शिक्षकभारतीने शासनाकडे केली. (Dhule District Teacher Bharati)

सुधारित संचमान्यतेमुळे हजारो शिक्षक व शेकडो मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरणार आहेत. वि‌द्यार्थ्याला प्रत्येक विषयाला शिक्षक व कला, क्रीडा व संगीत शिकण्याचा अधिकार नाकारणारा हा शासन निर्णय आहे. त्यामुळे संचमान्यतेचे निकष बदलावेत. प्रत्येक शाळेत किमान शिक्षक संच निर्धारित करावा, संचमान्यतेमध्ये प्रत्येक विषयाला शिक्षक दिला पाहिजे.

प्रत्येक वि‌द्यार्थ्याला कला, क्रीडा, संगीत शिक्षक मिळाला पाहिजे. तसेच विनाअनुदानित शाळेतील वि‌द्यार्थ्यांनाही मध्यान्ह भोजन मिळाले पाहिजे. शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे देऊ नयेत, अशी मागणी शिक्षकभारतीने केली.

ड्रेसकोडला विरोध

राज्यातील सर्व शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय राज्य शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र हा निर्णय शिक्षकांवर आर्थिक बोजा टाकणारा, शिक्षकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचे हनन करणारा असल्याची टीका करत शिक्षकभारतीने केली. एकाहून अधिक गणवेश घेताना शिक्षकांना आर्थिक भुर्दंड बसेल. (latest marathi news)

अंशतः अनुदानित किंवा नाममात्र वेतन देणाऱ्या शाळेतील शिक्षकांना गणवेश देण्याची कोणतीही जबाबदारी सरकार घेणार नाही. त्यामुळे शिक्षकांच्या ड्रेसकोड सक्तीचा आदेश शासनाने रद्द करावा, अशी मागणी शिक्षकभारतीने केली. मागण्यांचे निवेदन उपशिक्षणाधिकारी प्रमोद पाटील यांना दिले.

शिक्षकभारतीचे राज्य संघटक सचिव अश्फाक खाटीक, नाशिक विभागीय अध्यक्ष विनोद रोकडे, जिल्हाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, जिल्हा सचिव नानाभाऊ महाले, जिल्हा कार्याध्यक्ष खेमचंद पाकळे, तालुकाध्यक्ष किरण मासुळे.

साक्री तालुकाध्यक्ष जयवंत पाटील, दामोदर पाटील, राजेश शिरुडे, राहुल फुले, अनिल पाटील, सी. एन. चौधरी, मुश्ताक शेख, इम्रान शेख, डी. एन. पाटील, एम. पी. फुलपगारे, एम. बी. कोळी, ए. बी. पाटील आदी उपस्थित होते.