Dhule Lok Sabha Election : देशातील ७२ वर्षांत लोकसभेच्या १७ निवडणुका झाल्या आहेत. यात लोकसभेच्या धुळे मतदारसंघात जनसंघाचा अपवाद वगळता ४७ वर्षे काँग्रेसचे सलग निर्विवाद वर्चस्व राहिले. काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेला हा मतदारसंघ भाजपने १९९९ पासून पोखरण्यास सुरुवात केली. त्यास २००४ चा अपवाद वगळता २००९ पासून यश मिळण्यास सुरुवात झाली. (Dhule Lok Sabha Election marathi news)

तेव्हापासून निवडणुकीतील विजय हा काँग्रेसला हुलकावणी देत आहे. या स्थितीत यंदा मेमधील निवडणूक चुरशीची होणार असल्याचा होरा आहे. लोकसभेचा धुळे मतदारसंघ १९५२ ते १९८० पर्यंत सर्वसाधारण संवर्ग, तर मतदारसंघाच्या फेरपुनर्रचनेनंतर १९८० पासून अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाला. पुढे २००९ पासून पुन्हा मतदारसंघाच्या फेरपुनर्रचनेनंतर तो सर्वसाधारण संवर्गासाठी खुला झाला. या बदलत्या स्थितीचा जातीय समीकरणांसह मतदारसंघातील निकालावर परिणाम झाल्याचे दिसून येते.

काँग्रेसचा अभेद्य गड

धुळे लोकसभा मतदारसंघातील १९५२ मधील पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळविला खरा, मात्र हा आनंद पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर टिकू शकला नाही. जनसंघाने १९५७ मध्ये या मतदारसंघात विजय मिळविला. यापुढे जनसंघ, भाजपला या मतदारसंघात काँग्रेसने घट्ट पाय रोवू दिले नाहीत.

यात १९६२ पासून ते १९९८ पर्यंत सलग ३६ वर्षे काँग्रेसचे या मतदारसंघात एकतर्फी वर्चस्व राहिले. काँग्रेसचा हा गड भेदणे जनसंघ, भाजपला मुश्‍कील ठरले. असे असताना १९९९ पासून भाजपने रणनितीतून मात्र काँग्रेसचा हा अभेद्य गड पोखरण्यास सुरुवात केली. त्यावर शिरजोर होत काँग्रेसने पुन्हा २००४ मध्ये हा मतदारसंघ खेचून आणण्यात यश मिळविले. (latest marathi news)

भाजपची घोडदौड सुरू

पंचवार्षिक कालावधीतील काँग्रेसचा आनंद २००९ पासून भाजपने हिरावून घेतला आणि तो आनंद अद्याप काँग्रेसला पुन्हा मिळू दिलेला नाही. पूर्वी जनसंघाचे यश आणि नंतर भाजपने या मतदारसंघात गेल्या २५ वर्षांपासून वर्चस्व कायम राखले आहे. प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेस, एमआयएम किंवा अन्य राजकीय पक्षांना भाजपने या मतदारसंघात पंचवीस वर्षांपासून पाय रोवू दिलेले नाहीत.

ही घोडदौड कायम राखण्यासाठी भाजप यंदा निवडणुकीसाठी सज्ज झाला असून या पक्षाने उमेदवारही जाहीर केला आहे. याउलट काँग्रेसकडून अद्याप उमेदवार जाहीर झालेला नसून तो निवडीसाठी नेत्यांचे कसब पणाला लागले आहे.

अशी बदलली समीकरणे

लोकसभेचा धुळे मतदारसंघ १९५२ पासून सर्वसाधारण संवर्गासाठी खुला होता. तो मतदारसंघाच्या फेरपुनर्रचनेनंतर १९८० पासून अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाला. तेव्हा या मतदारसंघात शिंदखेडा, धुळे शहर, धुळे ग्रामीण, साक्री, सटाणा, कळवण, असे सहा विधानसभा मतदारसंघ अंतर्भूत होते. त्यामुळे जातीय समीकरणांचा अधिकतर आदिवासी समाज व त्यातील उमेदवारांना लाभ मिळू शकला.

पुढे २००९ पासून हा मतदारसंघ पुन्हा सर्वसाधारण संवर्गासाठी खुला झाल्याने पूर्वीची जातीय समीकरणे निखळली. यात अनुसूचित जमातीसाठी राखीव दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात कळवण विधानसभा, तर याच संवर्गासाठी राखीव नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघात साक्री विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश झाला.

परिणामी, २००९ पासून पुनर्रचित लोकसभेच्या धुळे मतदारसंघावर भाजपने मिळविलेली पकड अद्याप म्हणजेच २०२४ पर्यंत सैल होऊ शकलेली नाही. या कालावधीतील निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने दिग्गज, मातब्बर उमेदवार देत भाजपला नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला. तो यशस्वी होऊ शकलेला नाही. अशा या देशातील दोन प्रमुख पक्षांमध्येच पुन्हा आता या मतदारसंघात होऊ घातलेल्या निवडणुकीतील लढतीकडे सर्वांचेच लक्ष असेल.