Dhule News : सर्वसामान्य नागरिक न्याय मिळण्यासाठी कोर्टात येत असतो. त्यास जलदगतीने न्याय देणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी असून यास सर्वांनी प्राधान्य द्यावे. तसेच, या नूतन इमारतीमध्ये वकीलांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी केले. (Mumbai High Court)

जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या कामाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या हस्ते शनिवारी (ता. २७) भूमिपूजन झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे, न्या. सारंग कोतवाल, न्या. नितीन सूर्यवंशी, न्या. संजय मेहरे, न्या. शैलेश ब्रह्मे, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश माधुरी आनंद, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश संदीप स्वामी, जिल्हा न्यायाधीश शंकर भदगले.

जिल्हा परिषदेचे सीईओ विशाल नरवाडे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे- पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अनिल पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, कार्यकारी अभियंता रविंद्र पाटील, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अमोल सावंत, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. राहुल पाटील आदी उपस्थित होते.

जबाबदारीची जाणीव

मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय म्हणाले, की स्थानिक पातळीवर ज्या शंभर केसेस दाखल होतात, पैकी तीस टक्के या उच्च न्यायालयात, तर दहा ते पंधरा टक्के केसेस या सर्वोच्च न्यायालयात जातात. उर्वरीत केसेसचा स्थानिक पातळीवरच निपटारा होतो. या केसेसमध्ये पक्षकारास जलदगतीने न्याय मिळणे अपेक्षित असून, याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. यासाठी जलदगतीने न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. (latest marathi news)

तसेच, धुळे जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचा आराखडा दर्जेदार असून, ही नूतन इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करावी. सर्व आवश्यक सोईसुविधा तसेच वकीलांसाठी या नूतन इमारतीत अधिक जागा उपलब्ध करुन द्यावी, असे त्यांनी दिली. न्या. घुगे, न्या. मेहरे, वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. राहुल पाटील यांनी नूतन इमारतीच्या मंजुरीबाबत समाधान व्यक्त केले. श्रीमती ए. व्ही. मडके यांनी सूत्रसंचालन केले. न्या. एम. एम. ख्वाजा यांनी आभार मानले.

नूतन इमारतीत अशा सुविधा...

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश माधुरी आनंद म्हणाल्या, की इमारत बांधकामकामी मुंबई उच्च न्यायालय तसेच जिल्हा प्रशासनाचे सहकार्य लाभले. नूतन इमारत सात मजली असले. बांधकामासाठी १५९.२१ कोटींचा निधी मंजूर आहे. तळमजल्यात पार्किंग, पहिल्या मजल्यावर न्यायालयीन प्रशासकीय दालन, महिला व पुरुषांसाठी प्रशस्त अद्ययावत बार रुम.

दुसऱ्या ते सहाव्या मजल्यावर एकूण ३३ न्यायदान कक्ष, न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र चार लिफ्ट, नागरिकांसाठी सहा लिफ्ट, सहा जीने, प्रत्येक कोर्ट हॉलसाठी स्वतंत्र निजी कक्ष, कोर्ट ऑफिस, अद्यायावत प्रसाधनगृह.

सहाव्या मजल्यावर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश दालन, न्यायाधिशांसाठी लायब्ररी, वर्कशॉप, मिटिंग हॉल, सहाव्या मजल्यावर पाहुणे न्यायाधीशांसाठी दोन अद्ययावत विश्रामगृह कक्ष, प्रत्येक मजल्यावर महिला व पुरुषांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृह उपलब्ध असेल.