धुळे  - येथील महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर 2016 पासून वेतन मिळालेले नाही. फेब्रुवारी महिनाही आता संपला आल्याने कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकले आहे. राज्य शासनाकडून येणारे एलबीटी अनुदान प्राप्त झालेले नसल्याने वेतनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे एलबीटी अनुदानाकडे आता अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. 

जकात, एलबीटी बंद झाल्यानंतर महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची सर्व भिस्त राज्य शासनाकडून येणाऱ्या एलबीटी अनुदानावर उभी आहे. काही महिन्यांपासून हे अनुदान राज्य शासनाकडून नियमितपणे वितरित होत होते. डिसेंबर 2016 पासून मात्र त्याला "ब्रेक' लागल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. नोटाबंदीच्या काळात जमा 15 कोटी रकमेतून कर्मचाऱ्यांनी पाचव्या वेतन आयोगाच्या फरकापोटी प्रत्येकी 20 हजार व सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकापोटी प्रत्येकी 30 हजार रुपये घेतल्याने हा पैसाही आता खर्च झाला आहे. महापालिकेकडे दुसरा कोणताही आर्थिक स्रोत नसल्याने वेतनासाठी "एलबीटी' अनुदानाकडेच डोळे लावून बसण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे चित्र आहे. 

अनेक महापालिकांचा प्रश्‍न 
थकीत वेतनाचा हा प्रश्‍न केवळ धुळे महापालिकेत नाही. राज्यातील इतरही काही महापालिकांत कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्याचे मनपातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य शासनाकडून "एलबीटी' अनुदानच वितरित झालेले नसल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे. या अनुदानाला नेमका कशामुळे "ब्रेक' लागला आहे, हा मात्र प्रश्‍नच आहे. 

दरमहा साडेपाच कोटींची गरज 
महापालिकेतील कायम व म्युनिसिपल फंडातील कर्मचाऱ्यांसाठी तीन कोटी 40 लाख, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी 40 लाख, निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी 95 लाख, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी 10 लाख, मनपा शिक्षण मंडळ कर्मचाऱ्यांसाठी (50 टक्के) 53 लाख व बालवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी चार लाख, असे सुमारे पाच कोटी 42 लाख रुपये दरमहा वेतनासाठी लागतात.