निजामपूर : प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये बाहेरील अवांतर खाजगी नियमबाह्य स्पर्धा घेण्यात येऊ नयेत व शिक्षकांनाही शाळा सुटल्यानंतर विनाकारण जादा वेळ शाळेत थांबविण्यात येऊ नये असा महत्वपूर्ण आदेश नाशिकचे विभागीय संचालक रामचंद्र जाधव यांनी नुकताच नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला आहे.

सध्या शाळांमध्ये बाहेरील विविध राजकीय, सामाजिक, खाजगी स्वयंसेवी संस्था, संघटना व समित्यांमार्फत विविध स्पर्धा घेण्यात येतात. तसेच काही राजकीय नेतेमंडळी व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या वाढदिवसानिमित्तही विविध स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. त्यातही निधीसंकलन व प्रसिद्धी हाच मूळ उद्देश असतो. त्यामुळे पालकांना विनाकारण परीक्षा प्रवेश शुल्काचा भुर्दंड बसतो. यात सुमारे 10 रुपये ते 50 रुपयांपर्यंत प्रत्येकी परीक्षा प्रवेश शुल्काचा समावेश होतो. त्यातही अर्थकारण असते. "आपला खाऊ व आपल्यालाच जेवू" अशी परिस्थिती असते. त्यात विद्यार्थ्यांना साधे सहभाग प्रमाणपत्र देखील दिले जात नाही. त्यामुळे विनाकारण विद्यार्थी व पालक वेठीस धरले जातात. "आरटीई"नुसार शाळांमध्ये अशा इतर परीक्षा घेण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. बऱ्याचदा ह्या स्पर्धा शासकीय आहेत की खाजगी हेदेखील विद्यार्थी व पालकांना ठाऊक नसते. त्यामुळे अशा स्पर्धा शाळांमध्ये न घेता बाहेर ऐच्छिक स्वरूपात घेण्यात याव्यात.

तसेच बऱ्याचदा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळा सुटल्यानंतरही विनाकारण जादा वेळ थांबविण्यात येते. तेही बेकायदेशीर असून विनाकारण शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी 8 जुलै व 13 जुलैला नाशिक जिल्हा शिक्षक परिषद, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक-शिक्षकेतर विकास संघटना व नाशिक विभागातील सर्वच शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लेखी, तोंडी व दूरध्वनीद्वारे केल्या होत्या. त्याची गांभीर्याने दखल घेत नाशिकचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना नुकतेच हे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालक व शिक्षक वर्गातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.