Dhule News : शासनाकडे पाठपुरावा करून अतिक्रमित वनजमीन नावावर झाली खरी, पण ज्याचा कब्जा त्याचे राज्य, असे जंगलराज सुरु आहे. आमच्याच जमिनी कसण्याची आम्हाला परवानगी नाही. हातात बंदुका घेतलेले लोक आम्हाला शेताच्या आसपास फिरकू देत नाहीत. पावसाळा सुरु आहे, पेरणी करू शकलेलो नाही. त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. आता मुलेबाळे जगवायची असतील तर शेतात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. शासनाला आमच्या जीविताची पर्वा नाही. ( Role of farmers government does not care about our lives)

उपाशी मरण्यापेक्षा बंदुकीची गोळी खाऊन मरू, असा विचार करून पुढे कृती करू, अशा शब्दांत गधडदेव (ता. शिरपूर) या आदिवासीबहुल भागातील स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांची व्यथा मांडली आहे. जमीन बळकावणारे भूमाफिया, त्यांच्या चिथावणीने मध्य प्रदेशातून आलेल्या टोळ्यांची दहशत आणि मेटाकुटीला आलेले स्थानिक शेतकरी अशा स्थितीमुळे गधडदेव परिसरात संघर्षाने टोक गाठले आहे. त्याचे रूपांतर कधीही हिंसक चकमकीत होऊ शकते. २०१३ मध्ये अशाच संघर्षात दोन युवकांचा बळी गेला होता. त्याची पुनरावृत्ती होण्याच्या आशंकेने येथील आबालवृद्धांचा थरकाप उडाला आहे.

जमीन वादामुळे अशांत

सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या गधडदेवपासून मध्य प्रदेशाची सीमा जवळच आहे. जमिनीच्या वादातून हा भाग नेहमीच अशांत असतो. बाहुबलाचा प्रयोग करून जमिनी बळकवायच्या, त्या वार्षिक कराराने किंवा विकून टाकायच्या, काही वर्षांनी त्यांच्यावर पुन्हा कब्जा करायचा आणि पुन्हा विकायच्या, असे उद्योग या भागात सर्रास चालतात. मग त्या जमिनीचा मूळ मालक कोण आहे, सातबारा कोणाच्या नावावर आहे अशा बाबींना येथे काडीचेही महत्त्व दिले जात नाही.

कुटुंबे गाव सोडतात

आज जिथे पेरणी केली, ती जमीन उद्या आपल्याच ताब्यात राहील, याची कोणतीच शाश्वती नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबे कंटाळून गाव सोडून निघून गेली आहेत. काहीजण चिवटपणे लढा देत आहेत, पण राज्य व स्थानिक प्रशासनाकडून त्यांना कोणतेच सहकार्य नाही. वन विभागाच्या अखत्यारीत हा भाग येतो. मात्र अपुऱ्या साधनसामुग्रीच्या नावाने खडे फोडणारा हा विभाग अतिक्रमणासारख्या गंभीर प्रश्नात थोडेफारही लक्ष घालू शकलेला नाही.(latest marathi news)

अधिकाऱ्यांचा असा खेळ

गधडदेव येथे २०१३ मध्ये दोघांचा बळी गेल्यानंतरही प्रशासनाला येथे काही ठोस कामगिरी करता आलेली नाही. ग्रामस्थांनी वन विभागाकडे जायचे, वन विभागाने पोलिसांकडे बोट दाखवायचे आणि पोलिसांनी वन विभागावर जबाबदारी ढकलायची, असा खेळ वर्षानुवर्षे सुरु आहे. पोलिसांवर जीवघेणा हल्ला करण्याइतपत येथील भूमाफिया निर्ढावले आहेत. परंतु, त्यांना वेसण घालण्याची मानसिकता पोलिसांमध्ये नाही. वन विभागाने वारंवार मागणी करूनही बंदोबस्त देण्यात पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याचा थेट आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

...तर संघर्ष अटळ

तहसीलदारांकडे तक्रार केल्यानंतर १४ जूनला दोन्ही पक्षांची बैठक झाली. त्यात अधिकाऱ्यांसमोर संबंधितांनी २२ जूनपर्यंत अतिक्रमण काढून घेण्याचे मान्य केले. मात्र, त्यांनी कब्जा कायम ठेवल्यामुळे धुळे येथे पीडित शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दोन दिवसांत पेरणीसाठी जाणार असल्याचा इशारा दिला. त्यांच्या या कृतीचे हिंसक पडसाद उमटल्यास या परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

''पोलिसांवर हल्ला करण्याचे धाडस असलेल्या टोळ्या स्थानिक शेतकऱ्यांना कशा जुमानणार? प्रशासनाकडून मिळणारा प्रतिसाद खेदजनक आहे. स्थानिक भूमाफियांची नावे आम्ही उघडपणे दिली पण काहीच उपयोग नाही. हिस्ट्रीशीटर लोकांना पाठीशी घातले जाते आणि आमची दिशाभूल केली जाते. आता संयम सुटला आहे. आम्ही पेरणीसाठी जाणारच. होणाऱ्या परिणामांना महसूल, वन, पोलिस प्रशासन आणि स्थानिक गुंड जबाबदार असतील.''- जयसिंह पावरा, शेतकरी, गधडदेव