Dhule News : येथील अवधान शिवारामधील ‘एमआयडीसी’तील दुधाची तहान ताकावर भागवत अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजनेऐवजी हरणमाळ योजनेचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. याही वेळेला अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करत वन, सिंचन विभाग, मंत्रालय या स्तरावरून मार्ग काढत हरणमाळ योजनेचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात औद्योगिक संघटनांना यश मिळाले. यात एमआयडीसी प्रशासन आणि कार्यकारी अभियंता कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे अथक प्रयत्न कामी आले,(Dhule task force got stuck in code of conduct )

परंतु निविदेअंती आचारसंहितेच्या कचाट्यात कार्यादेश अडकला आहे. एमआयडीसीतील पाणीप्रश्‍न पाहता हरणमाळ योजनेस शासनाने मान्यता द्यावी, अशी लघुउद्योग भारतीची मागणी आहे. कार्यादेश आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकल्याने येथील एमआयडीसीमधील पाचशे उद्योजक, हजारावर मजूर आणि उद्योगांवर अवलंबून असणारे इतर शेकडो व्यापारी, व्यावसायिकांचे कुटुंब आर्थिक संकटात सापडले आहे.

पाण्याअभावी हेळसांड

औद्योगिकदृष्ट्या राज्यात अग्रक्रमाने प्रस्थापित झालेल्या मराठवाड्याचा विकास झाला नसता; जर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी ‘आर्थिक व्यवहार्यते’पुढे आपली राजकीय इच्छाशक्ती पणाला लावली नसती. सर्वात सोशीक प्राणी म्हणजे उद्योजक आणि व्यापारी होय. विविध प्रकारचे कर भरून, कुठल्याही कर्जमाफीची वाट न बघता, आपले कर्ज आणि व्याजाचा नियमित भरणा करत, शासकीय नियम आणि विविध प्रकारच्या शासकीय विभागांची परिपूर्ण पूर्तता करून,

आपल्या कर्तव्यापरी प्रामाणिक राहूनही कधीच आपल्या अधिकारांबद्दल न बोलणारे, रस्त्यावर उतरून निदर्शने, बंद, रास्ता रोको आदी आंदोलने न करणारे उद्योजक घटक आहे. देशात शेतीनंतर रोजगार देणारे दुसरे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून ज्याकडे बघितले जाते अशा उद्योगांची पाण्याअभावी हेळसांड बघून मन खिन्न व्हावे. (latest marathi news)

पाण्याचा प्रश्‍न सुटावा

सद्यःस्थितीत एमआयडीसीतील सर्व उद्योग पाण्याच्या अभावाने बंद पडले आहेत. मजूर देशोधडीला लागण्याच्या मार्गावर आहेत. अर्थचक्र ठप्प झाले आहे आणि या स्थितीची ठराविक वर्षांनी विशेषत: कमी पर्जन्य झालेल्या वर्षात पुनरावृत्ती होतेच. अशी बिकट स्थिती असतानाही उद्योजक यातून नेहमीच संघर्षाने मार्गक्रमण करत असतात.

शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होऊ शकते, किंबहुना ते व्हावे; परंतु उद्योजकला कर्जमाफी नको, हवे ते फक्त प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीतून, उपलब्ध पर्यायांपैकी कुठल्याही एका शाश्वत पर्यायाला जोर लावून, धुळे औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याचा गंभीर प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविणे. या संदर्भात विचाराअंती सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठकीतून कार्यवाहीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न होणे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.

ते लक्षात घेता आणि एमआयडीसीचा पाण्यासाठी लढा पाहता हरणमाळ पाणीयोजनेच्या प्रस्तावास शासकीय पातळीवर मान्यता मिळणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा लघुउद्योग भारती या औद्योगिक संघटनेने व्यक्त केली आहे.