येवला - शौचालय नसल्याची खात्री न करताच शौचालय असल्याचे खोटे दाखले दिल्याच्या प्रकरणाने मातुलठाण येथील वातावरण चांगलेच तापले आहे. ग्रामपंचायतीच्या पाच सदस्यांना ग्रामसेवकाने दाखले दिल्याने तर गटविकास अधिकाऱ्यांनी विसंगत अहवाल दिल्याने या दोघांवर शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले आहेत. मातुलठाण येथील राष्ट्रीय एकताचे सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते बाबासाहेब कातुरे यांनी उपसरपंच सीताराम केदार,

 सदस्य रामदास कातुरे, हिराबाई वाहुळ, वत्सला मोरे, नवनाथ नागरे या ५ ग्रामपंचायत सदस्यांकडे शौचालय आहे. किंवा नाही तसेच ज्या सदस्यांकडे शौचालय नसेल अशा सदस्यांवर कारवाही करण्याची मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे २४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी केली होती. त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे अशी मागणीही या अर्जात कातुरे यांनी केली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी गटविकास अधिकारी सुनील आहिरे यांच्याकडे चौकशी करून चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांवर कारवाई करून केलेल्या सर्व कार्यवाहीचा अहवाल मागविला होता. परंतु, सदर आदेश प्राप्त होऊनही गटविकास अधिकाऱ्यांनी कुठलेही तातडीचे पाऊल न उचलल्याने दोन वर्षानंतर १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी तक्रारदार कातुरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना गटविकास अधिकाऱ्यांनी चौकशीबाबत चालविलेल्या दिरंगाईबाबत पत्र दिले. यानंतरही गटविकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली नाही म्हणून १६ ऑक्टोबरला गटविकास अधिकाऱ्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

यावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी सदस्यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन अहवाल सादर केला होता. यानंतर १५ जानेवारी रोजी पाचही सदस्यांकडे शौचालय नसल्याने यांनी या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे असा अहवाल जिल्हाधिकारयांना सादर केला आहे. मात्र पुन्हा ९ एप्रिलला या अहवालात पाचही सदस्यांकडे शौचालय असून वापरात असल्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुनावणी सुरू असताना म्हटले आहे.

गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवकाने शहानिशा न करता विसंगत अहवाल दिल्याने प्रशासनाची दिशाभूल केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी.यांनी उप मुख्यकार्यकरी अधिकारी यांना सदर प्रकरणाबाबत सविस्तर चौकशी करून गटविकास अधिकारी व मातुलठाणच्या ग्रामसेवकावर शिस्तभंगाची कार्यवाही तीन महिन्यांच्या आत करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश ११ जून रोजी दिले आहेत.