जळगाव - खासदार ए. टी. पाटील यांनी सोशल मीडियावर मंगळवारी (ता. २०) जळगावकरांची दिशाभूल करणारे पत्र आणि जाहिरात पोस्ट केली होती. समांतर रस्त्यांचा ‘डीपीआर’ मंजूर झाला असल्याचे पत्र त्यांनी पोस्ट केले होते; परंतु प्रत्यक्षात त्यांनी ते पत्र वाचले असते, तर त्यांना त्यातील उल्लेख कळला असता व समांतर रस्त्यांचा ‘डीपीआर’च अद्याप तयार नाही तर मंजूर कसा होणार? हे त्यांच्या लक्षात आले असते. ‘डीपीआर’ मंजुरीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले. पण, त्यांनीही निराशाच केली, अशा भावना समांतर रस्ते कृती समितीचे सदस्य शंभू पाटील, आर्किटेक्‍ट शिरीष बर्वे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केल्या. 

समांतर रस्त्यांचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर समांतर रस्ते कृती समितीतर्फे साखळी उपोषणाला सुरू आहे. गेल्या सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या या उपोषणस्थळी आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली. माजी महापौर नितीन लढ्ढा, ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप तिवारी, ‘मल्टी मीडिया’चे संचालक सुशील नवाल, नगरसेवक अनंत जोशी, फारुख शेख, डॉ. राधेश्‍याम चौधरी आदी उपस्थित होते.

आंदोलन बंद पाडण्यासाठी प्रयत्न
समांतर रस्त्यांचे काम लवकरात लवकर व्हावे, या उद्देशाने समांतर रस्ते कृती समितीतर्फे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आंदोलन अराजकीय असून, हे बंद पाडण्यासाठी काही जणांचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही श्री. पाटील यांनी केला आहे.

‘न्हाई’ने केली विभागीय कार्यालयाची कानउघाडणी
१९ नोव्हेंबरला भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या दिल्ली येथील मुख्य कार्यालयाने विभागीय कार्यालयास पत्र पाठविले. अधिकारी वर्गाने दिलेल्या गाइडलाइनची पूर्तता १५ दिवसांत करावी, असे स्पष्ट निर्देश जनरल मॅनेजर (टेक्‍निकल), आशिष असाटी (महाराष्ट्र डिव्हिजन) यांनी विभागीय कार्यालयाला दिले आहे.

...तरच सुरू होणार निविदा प्रक्रिया
‘न्हाई’च्या मुख्य कार्यालयाने मागविलेला अहवाल १५ दिवसांत सादर केल्यानंतरच डीपीआर मंजूर होईल. तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. १ ऑक्‍टोबर, १९ नोव्हेंबरच्या पत्रात केलेल्या उल्लेखानुसार २९ ऑगस्टला ‘नही’ कार्यालयाने सादर केलेले नकाशे व इस्टिमेटही अचूक व बरोबर नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली चुकीची माहिती
जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी समांतर रस्त्यांसाठी १४४ कोटींचा ‘डीपीआर’ मंजूर असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना यांनी दिली, ती चुकीची आहे. ‘न्हाई’ने या कामाचा प्रकल्प अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करण्याचे आदेश आता दिले आहेत, हे ‘न्हाई’च्या १९ नोव्हेंबरच्या पत्रावरून दिसते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी समांतर रस्ते होण्यासाठी, ‘डीपीआर’ मंजुरीसाठी प्रयत्न केले. मात्र, ते करूनही समांतर रस्त्यांच्या प्रक्रियेला सुरवात होत नाही, हे वास्तव असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

लोकप्रतिनिधींची उदासीनता
शहरात एक खासदार, तीन मंत्री, आमदार असे असतानाही पत्रव्यवहार आलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून त्याचा पाठपुरावा कोणीही राजकीय प्रतिनिधी करीत नसल्याने त्यांची उदासीनता दिसून येते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष असल्यानेच समांतर रस्ते कृती समिती आंदोलन करीत आहे. यामुळे शंभर दिवस साखळी उपोषण करणार आहोत, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.