येवला : तालुक्यातील 236 जिल्हा परिषदेच्या शाळांपैकी केवळ सहा शाळांना अजूनही वीज जोडणी मिळाली नसल्याने या शाळांचे कामकाज वीजपुरवठ्याशिवाय अंधारात सुरू आहे.तर जेथे वीज आहे तेथेही बिलासाठी अनुदान नसल्याने मुख्याध्यापकांना खिशातून बिल भरण्याची वेळ येत आहे.विशेष म्हणजे वीज नसल्याने या शाळा डिजिटल करण्यासही अडथळा येत आहे तर यावर पर्याय शोधत दोन शाळांनी सोलरवर शाळा डिजिटल केल्या आहेत.

तालुक्यातील शिक्षकांनी शाळा हे आपले घर समजून शाळांना नवा आकार व ओळख मिळवून दिली आहे, असे असले तरी काही शाळांना मात्र तांत्रिक आणि भौतिक अडचणी असल्याने त्यांना वीज जोडणी मिळणे अजूनही शक्य झालेले नाही. शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करत असतानाच दुसरीकडे वीज बिल भरण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा निधी किंवा अनुदान मिळत नसल्याने शिक्षकांची परवड होत आहे.तर कुठे वीज बिल थकीत राहिल्यास पुरवठा तोडला जात असल्याने अंधाऱ्या खोल्यांमधूनच अध्यापनाचे कार्य चालते.

आडसुरेगाव शाळेला तीन पोलची,भारमच्या कुर्हे वस्ती शाळेला दोन पोलची गरज आहे तर बोकटे येथील गणेशवाडी शाळा,रास्ते सुरेगावची शाळा,अंगणगावची तळ्याच्या माथ्याची शाळा व राजापूरची वाघ वस्ती शाळा देखील अजूनही विजेशिवाय अंधारातच अध्ययन-अध्यापन करत असल्याचे आजही चित्र आहे.या वीजजोडणीसाठी शिक्षण विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असला तरी विविध अडचणींमुळे ही जोडणी अद्यापही होऊ शकलेली नाही.राजापूरच्या वाघ वस्ती शाळेने तर विजेचा अडथळा पार करत सौरऊर्जेवर शाळा डिजिटल बनवली आहे.तर झळाळी प्राप्त पांडववाडी शाळेने देखील वीजबिलाचे झंझट नको म्हणून सौरऊर्जेवर शाळेला डिजिटल स्वरुप दिले असल्याचे गटशिक्षणाधिकारी मनोहर वाघमारे यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषेदच्या प्राथमिक शाळांसाठी शासनाकडून वीजबिल भरण्यासाठी शासनाने कुठलीही आर्थिक तरतूद केलेली नसल्याने मोठी अडचण होतेय.यापूर्वी शासन किरकोळ खर्चासाठी पूर्वी सादिल भत्ता शाळांना देत होते मात्र २००८ पासून हा भत्ता बंद करण्यात आला. त्यामुळे शिक्षकांना शाळेतील किरकोळ खर्चासाठी खिसा रिकामा करावा लागतो.अनेकदा वीज बिलासाठी शाळा मुख्याध्यापकांनाच महावितरणने नोटिसा बजावल्या आहेत. शाळांमधून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मिळणा-या शाळा अनुदानातून वीज बिल तसेच इतर खर्च केला जातो.हे अनुदान कधी मिळेल याचा नेम नसल्याने अनेकदा मुख्याध्यापकांनाच खिशातून हा भार उचलावा लागत आहे. परंतु या अनुदानापेक्षा वार्षिक बिलाची रक्कम अधिक असणा-या शाळांनी काय करावे ? अनुदानच नसल्याने बिल भरणार कसे, असा अनेक शाळांमोर प्रश्न आहे.