नाशिक - पंचायत राजदिनाचा रौप्यमहोत्सव साजरा होत असताना आजवरच्या ग्रामविकासाचे सिंहावलोकन केल्यास कारभारणींमुळे शिक्षण, आरोग्य आणि पाण्याचे प्रश्‍न मार्गी लागल्याचे चित्र राज्यात दिसते. मात्र, 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे ग्रामसभेला कायदेशीर दर्जा मिळाला असला तरीही बहुतांश गावांमधून कागदावर रंगणाऱ्या ग्रामसभा हा चिंतेचा विषय आहे.

त्रिस्तरीय रचनेला बळकटी देणाऱ्या 73 व्या घटनादुरुस्तीची अधिसूचना 20 एप्रिल 1993 रोजी जारी झाली आणि 24 एप्रिलपासून अंमलबजावणीचा श्रीगणेशा झाला. अनुसूचित जाती, जमातीसाठी आरक्षण आणि महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या. महिला आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत गेले. कारभाराचा कालावधी पाच वर्षे झाला. आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय या जबाबदाऱ्या निश्‍चित करण्यात आल्या. राज्यघटनेतील अनुसूची आकाराच्या यादीतील 29 विषयांपैकी 15 विषय "ग्रामविकास'कडे सोपवले. उरलेल्या विषयांची समांतर प्रशासकीय प्रणाली कायम आहे. त्यामुळे अनेक विषयांमध्ये त्रिस्तरीय प्रणालीला सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यासंबंधाने चर्चेची गुऱ्हाळे रंगली, तरीही त्याची दखल घेतली गेली नाही,. दरम्यान, कर आकारणी आणि निधी संकलनाचा अधिकार, एकत्रित कृती निधीमधून योजनेशिवाय अनुदानाची व्यवस्था, राज्य वित्त आयोग आणि निवडणूक आयोगाची स्थापना या बाबी घटनादुरुस्तीची फलनिष्पत्ती मानली जाते.

ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण
चौदाव्या वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी ग्रामपंचायतींना देण्याबरोबर जिल्हा नियोजन समितीचादेखील निधी मिळत असल्याने ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण झाले. राज्यातील 16 जिल्ह्यातील 153 तालुक्‍यांसाठी "पेसा' कायदा लागू असून, सरकारच्या निधीपैकी 5 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना देण्यात येतो. सरपंचांप्रमाणेच सदस्यांचे प्रशिक्षण होते. "ई-गव्हर्नन्स'साठी ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबरने जोडण्यात येणार आहेत. लाभार्थी निवडीपासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियानाचे आराखडे ग्रामसभा तयार करतात. महिलांचा सहभाग हाही राजकारणातील परिवर्तनातील मानबिंदू आहे.

काय घडतंय गावांमधून?
- ग्रामपंचायतींसाठी पूर्णवेळ ग्रामसेवक, तांत्रिक मनुष्यबळ नाही
- प्रभावहिन ग्रामसभांमुळे निधीची नेमकी माहिती ग्रामस्थांपर्यंत पोचत नाही
- ग्रामसभेत ठराव मंजूर होतात; पण सत्ताबदल, गावगुंडांमधून कामांना आडकाठी
- विषयांची सोडवणूक होत नसल्याने ग्रामसभेला हजेरीबाबत ग्रामस्थांमध्ये निरूत्साह
- अनियमितता, भ्रष्टाचार, लोकसहभागाचा अभाव या प्रश्‍नांनी गावगाडा ग्रासलाय
- शिवार फेरीऐवजी मोघम होणाऱ्या आराखड्यांमध्ये बदल करताना नव्याने परवानगीत वेळेचा अपव्यय

आकडे बोलतात
- त्रिस्तरीय ग्रामविकास ः जिल्हा परिषदा - 34, पंचायत समित्या - 351, ग्रामपंचायती - 27 हजार 982
- लोकसंख्या ः महाराष्ट्र - 11 कोटी 23 लाख 74 हजार 856 (ग्रामीण- 6 कोटी 15 लाख 56 हजार 74 ः 54.77 टक्के)

निधीची उपलब्धता
अ) चौदावा वित्त आयोग
2017-18 - 2 हजार 597 कोटी 10 लाख
2018-19 - 3 हजार 4 कोटी 34 लाख (ग्रामपंचायतींना वितरित)

ब) अर्थसंकल्पीय तरतूद
2017-18 - 19 हजार 333 कोटी (योजनेंतर्गत आणि योजनेत्तर)
- 16 हजार 397 कोटी (वितरित - 84 टक्के)
2018-19 ः 16 हजार 616 कोटी 6 लाख

क) फरफॉर्मन्स ग्रॅंड - 2018-19 - 278 कोटी 91 लाख

ड) जिल्हा वार्षिक योजना - 7 हजार 562 कोटींची तरतूद आणि 7 हजार 527 कोटी वितरण (2017-18 मध्ये)

पंचायत राजमुळे प्रत्येक गावाला विकासकामे प्राधान्यक्रमाने मार्गी लावण्याची संधी मिळाली. "आमचा गाव आमचा विकास' संकल्पनेतून विकासाचा आराखडा ग्रामस्थांनीच बनवायचा आहे. उपलब्ध निधीतून टप्प्याटप्प्याने कामे मार्गी लागत आहेत. लोकसहभागातून हजारो शाळा डिजिटल आणि ई-लर्निंग झाल्या. ज्या गावांमध्ये विहिरीतून पाणीपुरवठा होतो, अशा गावांमध्ये "आरओ प्लान्ट', "वॉटर एटीएम' कार्यान्वित झाले. शौचालयाची कामे मार्गी लागल्याने हागणदारीमुक्तीला हातभार लागला.
- दादा भुसे (ग्रामविकास राज्यमंत्री)

पंचायत राज कायद्याबाबत जनजागृती आवश्‍यक आहे. अलीकडच्या काळात "आपले सरकार'च्या संगणक परिचालकांचे मानधन वेळेत होत नाही. त्यामुळे परिचालक कामावर येत नाही. मग मानधन द्यायचे काय? असा प्रश्‍न येतो. त्यामुळे आगाऊ स्वरुपात ग्रामपंचायतीकडून कापून घेण्यात येणारे मानधन वेळेत द्यावे. साहित्यासाठी 2 हजार 700 रुपये कपात होत असताना प्रत्यक्षात साहित्य 200 ते 300 रुपयांचे मिळते. याचा विचार व्हावा.
- पोपटराव पवार (कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पंचायत राजमध्ये आपले आर्थिक सक्षमीकरण आणि लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्याची मोठी संधी मिळाली. गावांचे विकास आराखडे समृद्ध भारताचे सर्वात मोठे योगदान ठरतील.
- असिम गुप्ता (प्रधान सचिव, ग्रामविकास)