नाशिक -  गुड्‌स ॲन्ड सर्व्हिस टॅक्‍स अर्थात जीएसटी करप्रणाली मंजूर करत असताना महापालिकांच्या उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी चक्रवाढ पद्धतीने वर्षाला आठ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जीएसटी लागू झाल्यास महापालिकेला पहिल्याच वर्षी ८७५ कोटी रुपये उत्पन्नाची शक्‍यता आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन म्हणून जकातीच्या उत्पन्नाकडे बघितले जात होते. २०१४ मध्ये जकात रद्द होऊन त्याऐवजी एलबीटी करप्रणाली लागू झाली. व्यापाऱ्यांनी विकलेल्या मालावर कर लागू करण्याची ही पद्धत २०१५ मध्ये पूर्णपणे मोडीत काढून त्याऐवजी राज्य शासनाने महापालिकेला अनुदान स्वरूपात निधी देण्यास सुरवात केली. जुलैपासून जीएसटी लागू होणार आहे. त्यासाठी महापालिकांना भरपाई म्हणून आठ टक्के वाढ मिळणार आहे. 

खासगीकरणाचा फायदा
सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहती महापालिका हद्दीत असल्याने आतापर्यंत त्याचा जकात रूपाने महसूल मिळविण्यात फायदा झाला आहे. त्यामुळेच नाशिक महापालिकेचा क्रमांक राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत वरचा आहे. २०१० पर्यंत ५२५ कोटी रुपये जकातीतून मिळत होते. खासगीकरणानंतर जकातीत पावणेदोनशे कोटी रुपयांची वाढ झाली. पुढच्या वर्षी त्यात आणखी वाढ होत उत्पन्न साडेसातशे कोटी रुपयांपर्यंत पोचले होते. सध्या एलबीटीपोटी शासनाकडून मुद्रांक शुल्क धरून ४५ कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. पन्नास कोटींच्या वर उलाढाल असलेल्या सत्तर कंपन्या आहेत. त्यांच्यामार्फत सुमारे पावणेचारशे कोटी रुपये प्राप्त होतात.