शहादा : शहादा तालुका हा गुजरात (Gujarat) व मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्याच्या सीमेलगत (Border) असल्याने सहाजिकच अवैध कापूस बियाणे (Cotton seeds) विक्रेत्यांचे (seller) फावते व बियाणे आणणे सोपे जाते. वास्तविक पाहता राज्यात तणनाशक रोधक कापसाचा बियाण्याची (Weed resistant Cotton seeds) विक्रीस बंदी (Ban on sales) घालण्यात आली आहे. तरीही दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर बियाणे आणून ते विक्री केली जाते. हे सर्वश्रुत आहे तरीही कारवाया नाममात्र होताना दिसतात.

(Nandurbar district Ban Weed resistant Cotton seeds but Sale)

कापसाच्या अवैधरीत्या तणनाशक रोधक कपाशीच्या वाणाची मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जाते. बियाणे खरेदीची कुठलीही पावती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. त्यामुळे भविष्यात बियाण्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांना कुठेही दाद मागता येत नाही. यासाठी अवैधरीत्या अनधिकृत बियाणे विक्रीला लगाम लावण्यासाठी परवानाधारक कृषी सेवा केंद्रांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना अधिकृत बियाणे खरेदीसाठी आग्रह धरल्यास निश्चितच भविष्यात फायदेशीर ठरेल.

बियाणे विक्रीचा गोरखधंदा

गेल्या काही वर्षांपासून अनधिकृत कापूस बियाणे विक्रीचा गोरखधंदा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्यात संबंधित अवैध विक्रेत्याकडे कोणत्याही प्रकारचा विक्री परवाना नसताना राजरोसपणे शेतकऱ्यांना क्षणिक सुख दाखवत बियाणे विक्री केले जाते. शेतकरी बांधव ही परिस्थितीचा विचार करून त्या आमिषाला बळी पडतात. परंतु भविष्यात त्याचे मोठे नुकसान भोगावे लागतील याची त्यांना शाश्वती नसते. बियाणे लागवडीनंतर उगवले नाही तर शेतकऱ्यांना दाद ही मागता येत नाही. शिवाय त्या हंगामातील उत्पादन वाया जाते. परिणामी शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढते. यासाठी अधिकृत परवाना धारक कृषी सेवा केंद्रातून शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदी करणे आवश्यक आहे.

कडक कायदे आवश्यक...
काही वर्षांपूर्वी बीटी कापसाच्या लागवडीसाठी राज्य शासनाने परवानगी नाकारली होती. परंतु कालांतराने परवानगी दिली. त्यामुळे सर्वत्र बीटी कापसाची शेती होऊ लागली. सध्या तणनाशक रोधक कापसाच्या लागवडीसाठी राज्यात परवानगी नाही. परंतु अवैध मार्गाने ते राज्यात दाखल होते. व कथित विक्रेत्यांमार्फत त्याची विक्री केली जाते. हजारो ब्यागांची विक्रीतून विक्रेता गलेलठ्ठ होतो, तर शेतकरी देशोधडीला लागतो. शासनाने बंदी घालण्यात आलेल्या वाणांची प्रयोगशाळेतून तपासणी करून बियाणे लागवडी योग्य नसल्यास विक्री संबंधी कडक कायदे करावे अन्यथा विक्रीस परवानगी दिल्यास शेतकऱ्याला पक्के बिल मिळून भविष्यात तक्रार उद्भवल्यास दाद मागता येईल.

कृषी विभागाकडून कारवाईस टाळाटाळ
दरम्यान कृषी विभागाकडून अवैध बियाणे विक्री संबंधी माहिती देणे आवश्‍यक आहे. वास्तविक पाहता गावोगावी कृषी साहाय्यकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यातून त्यांना ग्रामीण भागाची इत्थंभूत माहिती असूनही कारवाई केली जात नसून शेतकऱ्यांकडून तक्रारीची अपेक्षा ठेवली जाते.