धुळे ः राज्य शासनाकडून प्राप्त १९० कोटींचा निधी वाटपासाठी वैधानिक दर्जाप्राप्त जिल्हा नियोजन समिती आणि लघु गटाची स्थापना होणे गरजेचे आहे. याकडे लक्ष वेधल्यानंतर १७ कोटींचा निधी वगळता उर्वरित १७३ कोटींच्या निधी वाटपाबाबत संयुक्त चर्चेअंती प्राथमिक नियोजन केले असून तो निधी जिल्हाधिकारी तपासणी करून वितरित करतील, अशी माहिती पालकमंत्री तथा महसूल, ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. यावरून ते तेल लावलेल्या पहिलवानासारखे या प्रक्रियेतून सटकल्याचे दिसून आले. 

आवश्य वाचा- भयंकर दुर्घटना: माॅर्निंग वाॅकला दोघी निघाल्या आणि अज्ञात वाहनाच्या धडकेत जागीच ठार झाल्या

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत निधी वाटप करून पालकमंत्री सत्तार मोकळे झाले असते तर असे प्रकरण प्रसंगी कायदेशीर लढाईच्या पेचात अडकले असते. त्याचे कारण निवडणुकीतून ३० सदस्यीय वैधानिक नियोजन समिती आणि लघु गटाची अद्याप स्थापना झालेली नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी सुवर्णमध्य साधत येथे निधी वाटपाबाबत लोकप्रतिनिधींशी चर्चेअंती प्राथमिक नियोजन केले, परंतु यासंबंधी तपासणीअंती पुढील प्रक्रिया जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी राबवावी, असे सांगत सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसून आले. 
 

नियोजन समितीची सभा 
मार्च एण्डींगपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त १९० कोटींचा निधी खर्ची टाकावा लागणार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि विविध शासकीय विभागांच्या मागण्या जाणण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हा नियोजन समिती दुपारी बारा ते सायंकाळी साडेपाचपर्यंत सभा चालली. समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री सत्तार अध्यक्षस्थानी होते. समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. नंतर ते पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले. 

यादव करतील निधी वाटप 
या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री सत्तार म्हणाले, की नियोजन समितीला प्राप्त १९० कोटींच्या निधीचे अद्याप वाटप झालेले नाही. त्यातून केवळ १७ कोटींचा निधी वाटप झालेला आहे. उर्वरित १७३ कोटींचा निधी जिल्हाधिकारी यादव तपासणीअंती वाटप करतील. कुणीही नाराज होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. मात्र, सर्वांच्या मनासारखे होऊ शकत नाही. 

यादी उपमुख्यमंत्र्यांकडे 
तत्कालीन भाजपप्रणीत सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत येथे जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना केली नाही. निमंत्रीत सदस्यही निवडले नव्हते. त्याची कारणे मी सांगू शकत नाही. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या अधिकारानुसार मी निमंत्रीत सदस्य निवडीची यादी उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठविली आहे. उर्वरित सदस्य निवडीसाठी निवडणूक घेतली जाईल. प्रशासकीय यंत्रणा ते सोपस्कार पार पाडतील, असे पालकमंत्री सत्तार यांनी सांगितले. 

३६० कोटींचा निधी वाटणार 
जिल्हा नियोजन समितीचा १७३ कोटींचा निधी, तसेच मुख्यमंत्री सडक योजनेतील सरासरी दहा टक्के निधीचा हिस्सा जिल्हा नियोजन समितीतून देण्याचा शासनाचा आदेश, कोरोनाप्रश्‍नी साडेतीन टक्के यासह विविध योजना मिळून ३६० कोटींचा निधी जिल्ह्यात वाटप केला जाणार आहे. तसेच कोरोनाप्रश्‍नी तीन कोटीहून अधिक खर्च झाला असून १३ हजार लीटरचा ऑक्सिजन टँकही येथे उभारला आहे, असे पालकमंत्री सत्तार यांनी सांगितले. 
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे